प्रधानों ने किया कार्य बहिष्कार, मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन

संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विपिन मिश्रा के नेतृत्व में पुवायां में दिए ज्ञापन में कहा है कि 28 अक्तूबर को प्रधानों की महारैली के माध्यम से सरकार के समक्ष मांगों को रखा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ज्ञापन में वर्ष 1993 में पारित 73वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत 29 विषय और उनसे जुड़े अधिकार कोष, कार्य और पंचायतकर्मियों को पंचायत सौंपकर सत्ता विक्रेंद्रीकरण की व्यवस्था लागू करने, सहायक सचिव कम डाटा एंट्री ऑपरेटर और शौचालय केयर टेकर का मानदेय देने आदि मांगें की गई हैं।
ज्ञापन में कहा है कि मांगें नहीं मानी गईं तो 25 नवंबर से पूरे प्रदेश में काम बंद करते हुए असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। ज्ञापन मेें देवेंद्र अवस्थी, सुरेंद्र कुमार, मनोज कुमार, दीपिका कुमारी, पातीराम, सावित्री, राजरानी, मीरा देवी, श्यामू, प्रीति, उर्मिला देवी सहित कई प्रधानों के हस्ताक्षर हैं।