12 फीसदी जीएसटी निर्धारण को व्यापारियों ने किया प्रदर्शन

प्रदर्शन में शामिल व्यापारियों का नेतृत्व करते हुए संगठन के वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि जीएसटी की खामियों पर पिछले एक साल से व्यापारी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने जीएसटी की सेंट्रल काउंसिल के साथ तमाम बैठकें करने के बावजूद अभी तक कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला कि व्यापारियों को कर की अदायगी में आसानी हो सके। इसके विपरीत रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी गई है कि कम पूंजी के छोटे व्यापारियों को कारोबार करना कठिन हो गया है। इसीलिए प्रांतीय नेतृत्व ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का निर्णय किया।
नगर अध्यक्ष सचिन बाथम ने जीएसटी में जेल भेजे जाने का प्रावधान खत्म करने के साथ लिखापढ़ी और कागजी कार्यवाही कम किए जाने की मांग की। ज्ञापन में व्यापारी पेंशन योजना का स्वागत करते हुए जीएसटी में अधिकतम जुर्माना 15 हजार नियत करने, ई-वे बिल की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने, जीएसटी में पंजीकरण सीमा 40 लाख से बढ़ाकर 75 लाख सालाना टर्नओवर करने, देश में मंडी शुल्क समाप्त करने आदि मांगें शामिल हैं। प्रदर्शन में मनोज खन्ना, प्रभात रंजन पांडेय, अमित शर्मा आदि पदाधिकारियों ने व्यापारियों की अगुवाई की।

सभी लाइसेंसों की आजीवन हो वैधता
व्यापारियों को कारोबार के लिए विभिन्न विभागों से लाइसेेंस लेने के बाद उनका हर साल नवीनीकरण कराना पड़ता है। इसलिए व्यापारियों को सभी लाइसेंस आजीवन वैद्यता वाले दिए जाएं।
-अमित गुप्ता, थोक किराना व्यापारी, बहादुरगंज

जीएसटी की एक दर से होगी सुविधा
जीएसटी की एक दर नियत कर दिए जाने से व्यापारियों को कारोबार में काफी सहूलियत हो जाएगी। जनरल मर्चेंट के अधिकांश व्यवसायी जीएसटी के चार स्लैब से बहुत परेशान हैं।
-आसिफ खां, जनरल स्टोर स्वामी, चौक मंडी