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वकीलों ने प्रदर्शन कर न्यायालय स्थानांतरित करने का किया विरोध
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शाहजहांपुर के कलक्ट्रेट में प्रदर्शन करते सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारी । संवाद
- फोटो : SHAHJAHANPUR
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शाहजहांपुर। कलक्ट्रेट के सामने स्थित जजी परिसर में कायम एमएसीटी कोर्ट (मोटर वाहन दुर्घटना अभिकरण न्यायालय) पुवायां रोड पर नियामतपुर में एआरटीओ कार्यालय के पास पड़ी सरकारी जमीनों पर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव का वकीलों ने कड़ा विरोध किया है। सेंट्रल बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और डीएम इंद्र विक्रम सिंह को ज्ञापन सौंपा।
बता दें कि करीब दो वर्ष पहले शहर के उस्मानबाग इलाके में किराए के भवन में रहे एआरटीओ कार्यालय को नियामतपुर के नवनिर्मित विभागीय भवन में स्थानांतरित किया जा चुुुका है। इसलिए प्रशासन ने यह न्यायालय एआरटीओ कार्यालय के पास शिफ्ट कराने की योजना बनाई है। इसी के विरोध में सेंट्रल बार के अध्यक्ष अनंत कुमार सिंह के नेतृत्व में वकीलों ने प्रदर्शन किया। डीएम से बार अध्यक्ष ने कहा कि नियामतपुर जजी और कलक्ट्रेट से काफी दूर है और वहां न्यायालय स्थानांतरित किए जाने पर शासन की मंशा के अनुरूप वादकारियों को सस्ता व सुलभ न्याय नहीं मिल सकेगा।
ज्ञापन में कहा है कि आसपास के अन्य जनपदों में भी यह न्यायालय जजी और कलक्ट्रेट परिसरों में स्थापित हैं। नियामतपुर जाने को न तो यातायात के पर्याप्त साधन हैं और न ही वहां टाइपिंग, फाटोकॉपी, अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कोई स्थान है। शिष्टमंडल में शामिल रहे अधिवक्ता आलोक पांडेय के अनुसार डीएम ने विमर्श कर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर सेंट्रल बार के महासचिव अनीत कुमार त्रिवेदी, विनय शुक्ला, अजय वर्मा, सैयद मुजीब अहमद, सत्येंद्र पांडेय, राधेश्याम भारती आदि मौजूद रहे।
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बता दें कि करीब दो वर्ष पहले शहर के उस्मानबाग इलाके में किराए के भवन में रहे एआरटीओ कार्यालय को नियामतपुर के नवनिर्मित विभागीय भवन में स्थानांतरित किया जा चुुुका है। इसलिए प्रशासन ने यह न्यायालय एआरटीओ कार्यालय के पास शिफ्ट कराने की योजना बनाई है। इसी के विरोध में सेंट्रल बार के अध्यक्ष अनंत कुमार सिंह के नेतृत्व में वकीलों ने प्रदर्शन किया। डीएम से बार अध्यक्ष ने कहा कि नियामतपुर जजी और कलक्ट्रेट से काफी दूर है और वहां न्यायालय स्थानांतरित किए जाने पर शासन की मंशा के अनुरूप वादकारियों को सस्ता व सुलभ न्याय नहीं मिल सकेगा।
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ज्ञापन में कहा है कि आसपास के अन्य जनपदों में भी यह न्यायालय जजी और कलक्ट्रेट परिसरों में स्थापित हैं। नियामतपुर जाने को न तो यातायात के पर्याप्त साधन हैं और न ही वहां टाइपिंग, फाटोकॉपी, अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कोई स्थान है। शिष्टमंडल में शामिल रहे अधिवक्ता आलोक पांडेय के अनुसार डीएम ने विमर्श कर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर सेंट्रल बार के महासचिव अनीत कुमार त्रिवेदी, विनय शुक्ला, अजय वर्मा, सैयद मुजीब अहमद, सत्येंद्र पांडेय, राधेश्याम भारती आदि मौजूद रहे।
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