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4.19 अरब रुपये की जिला योजना से होंगे विकास, निर्माण कार्य
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शाहजहांपुर। आगामी वित्त वर्ष 2019-20 मेें 4.19 अरब रुपये से जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत विकास और निर्माण से जुड़े कार्य कराने का खाका प्रशासन ने तैयार किया है। नए वित्त वर्ष के लिए बनाई गई जिला योजना में इतनी ही अनुमानित धनराशि वाले विभाग वार कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। खास यह है कि चालू वित्त वर्ष की तुलना में आगामी वित्त वर्ष के लिए जिला योजना के बजट में बमुश्किल तीन करोड़ रुपये अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है, जबकि विगत वित्त वर्ष की तुलना में वर्तमान जिला योजना का बजट 21.60 करोड़ रुपये बढ़ाया गया था। यह अलग बात है कि गत कई वर्षों की तरह इस वर्ष भी जिला योजना में स्वीकृत बजट के सापेक्ष सिर्फ 70.45 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त और व्यय हो सकी। मंगलवार को जनपद के प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी की अध्यक्षता मेें विकास भवन में होने वाली जिला योजना समिति की बैठक में प्रस्तावित कार्यों और उनके लिए अनुमानित बजट को अनुमोदन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
मूलभूत आवश्यकताओं को प्रस्तावों में प्राथमिकता
नई जिला योजना में उन विभागों का बजट बढ़ाने में उदारता का परिचय दिया, जिन्होंने सारी धनराशि खर्च कर ली, लेकिन उनके कार्य अवशेष हैं। जैसे सड़क एवं पुल के लिए 895 लाख रुपये, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लिए 7500 लाख, प्राथमिक शिक्षा को 7898.08 लाख, माध्यमिक शिक्षा को 2829.01 लाख, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य को 1170 लाख, ग्रामीण आवास को 9492 लाख, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में शामिल पेंशन एवं विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्तियों को 3083.82 लाख, कृषि एवं संवर्गीय सेवाओं को 4401.09 लाख और पशुपालन एवं दुग्ध विकास के लिए 643.26 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए खुलेगा खजाना
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 4500 लाख रुपये का बजट तय किया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 9492 लाख रुपये नियत किए गए हैं। छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के शौचालय निर्माण को महत्व देते हुए 4680 लाख रुपये बजट प्रस्तावित किया गया है।
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मूलभूत आवश्यकताओं को प्रस्तावों में प्राथमिकता
नई जिला योजना में उन विभागों का बजट बढ़ाने में उदारता का परिचय दिया, जिन्होंने सारी धनराशि खर्च कर ली, लेकिन उनके कार्य अवशेष हैं। जैसे सड़क एवं पुल के लिए 895 लाख रुपये, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लिए 7500 लाख, प्राथमिक शिक्षा को 7898.08 लाख, माध्यमिक शिक्षा को 2829.01 लाख, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य को 1170 लाख, ग्रामीण आवास को 9492 लाख, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में शामिल पेंशन एवं विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्तियों को 3083.82 लाख, कृषि एवं संवर्गीय सेवाओं को 4401.09 लाख और पशुपालन एवं दुग्ध विकास के लिए 643.26 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
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ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए खुलेगा खजाना
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 4500 लाख रुपये का बजट तय किया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 9492 लाख रुपये नियत किए गए हैं। छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के शौचालय निर्माण को महत्व देते हुए 4680 लाख रुपये बजट प्रस्तावित किया गया है।
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