Sant Kabir Nagar News: कल खत्म हो जाएगा प्रधानों का कार्यकाल

प्रधान बनेंगे प्रशासक या प्रशासन संभालेगा जिम्मेदारी, स्थिति साफ नहीं
सेमरियावां। ब्लाॅक की 113 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों का पांच वर्षीय कार्यकाल अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। ऐसे में 26 मई को कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। चर्चा है कि पंचायतों के संचालन के लिए एडीओ पंचायत और सचिवों को प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि अभी शासन स्तर से कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।
इसलिए विभाग के जिम्मेदार अफसर भी इस संबंध में कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि कार्यकाल समाप्ति से पहले ग्राम पंचायतों में विकास कार्य तेजी से पूरा कराने और वित्तीय खर्च दिखाने की होड़ मची हुई है।
सेमरियावां ब्लाॅक में 113 ग्राम प्रधान, 121 बीडीसी सदस्य और पांच जिला पंचायत सदस्य हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी बहुत पहले से चल रही है, लेकिन जिस तरह से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम लंबा खींच दिया गया है। इससे स्थिति साफ हो गई है कि चुनाव बाद में होंगे। कारण ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को पूरा हो रहा है। ऐसे में अब दाे दिन शेष बचे हैं, लेकिन अभी तक अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं हुआ है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 10 जून तक होगा।
इसके अलावा ग्राम पंचायत व जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के आरक्षित पदों का निर्धारण भी होना है। इससे चुनाव पीछे खिसक गया है। पंचायत चुनाव कब होंगे अभी तक स्थिति साफ नहीं है, लेकिन 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने पर प्रशासकों की तैनाती की तैयारी शुरू हो गई है।
सेमरियावां ब्लाॅक में 113 प्रशासक तैयार किए जाएंगे। ऐसे में प्रधानों ने ग्राम पंचायत खाते में पड़े धन को विकास कार्य पर खर्च करने की गति बढ़ा दी है। पंचायत राज विभाग का मानना है कि प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के बगैर कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। इंजीनियरों को भी मुख्य रूप से कार्यों का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।


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कोट,
अभी शासन से कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। शासनादेश के तहत ही आगे की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को पूरा हो रहा है।
-राधेश्याम चौधरी, एडीओ, पंचायत सेमरियावां
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प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए
प्रधान संघ अध्यक्ष, ब्लाॅक सेमरियावां मोहम्मद इनामुल्लाह कुरैशी ने कहा कि बिना प्रधानों की सक्रिय भागीदारी के विकास कार्यों की गति प्रभावित हो सकती है। प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए या प्रधान को ही प्रशासक बनाया जाए, जिससे गांवों में चल रहे नाली-खड़ंजा निर्माण, पंचायत भवन, शौचालय निर्माण, आवास योजना और मनरेगा जैसे कार्यों में देरी की नही होगी। प्रधानों ने कार्यकाल बढ़ाने की मांग भी तेज कर दी है। पांच वर्षों में शुरू किए गए कई कार्य अभी अधूरे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलना चाहिए।