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Sant Kabir Nagar News: मनरेगा खत्म कर छीना काम का अधिकार
Tue, 03 Feb 2026 01:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 03 Feb 2026 01:11 AM IST
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मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत मदारपुर में नुक्कड़ नाटक को संबोधित करते कांग्रेस जिलाध्यक्ष-संवाद
सेमरियावां। क्षेत्र के गांव मदारपुर व धुसुरा में सोमवार को मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण चंद्र पांडेय ने कहा कि मोदी सरकार मनरेगा को खत्म कर मजदूरों के अधिकार को छीन रही है।
मनरेगा काम का संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करती है। मनरेगा में हर परिवार को न्यूनतम 100 दिन के काम की कानूनी गारंटी थी। अब आपके पास कोई कानूनी गारंटी नहीं रहेगी। हर गांव में काम की कानूनी गारंटी मिलती थी अब काम केवल मोदी सरकार द्वारा चुने गए गांवों में ही मिलेगी।
उन्होंने कहा कि आपके न्यूनतम मजदूरी पाने के अधिकार को छीना जा रहा है। आपकी मजदूरी का 100 प्रतिशत भुगतान केंद्र सरकार करती थी। इसलिए राज्य सरकार बिना किसी चिंता या कठिनाई के आपको काम उपलब्ध कराती थी लेकिन अब राज्य सरकारों को मजदूरी का 40 प्रतिशत हिस्सा खुद देना होगा। खर्च बचाने के लिए हो सकता है वो काम ही उपलब्ध न कराएं।
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उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि काम की गारंटी, मजदूरी की गारंटी, जवाबदेही की गारंटी, मनरेगा में किए गए बदलावों की तत्काल वापसी, काम के संवैधानिक अधिकार की पूर्ण बहाली, न्यूनतम वेतन 400 रुपये होनी चाहिए।
कार्यक्रम की अध्यक्षता न्याय पंचायत अध्यक्ष मुहम्मद परवेज अख्तर ने की और संचालन महेश कुमार ने किया।
इस दौरान जिला उपाध्यक्ष अरूण पांडेय, मोईन अंसारी, ब्लाॅक अध्यक्ष नाथनगर चंद्र मणि त्रिपाठी, दया शंकर चौधरी, जय प्रकाश पांडेय, हरि प्रसाद चौधरी, मास्टर अब्दुस्सलाम, मो. जैद, विवेक कुमार, सुधाकर, करण, वसीम अहमद, मो. अदनान,मुकेश श्रीवास्तव, सलमान, विक्रम आदि मौजूद रहे।र
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मनरेगा काम का संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करती है। मनरेगा में हर परिवार को न्यूनतम 100 दिन के काम की कानूनी गारंटी थी। अब आपके पास कोई कानूनी गारंटी नहीं रहेगी। हर गांव में काम की कानूनी गारंटी मिलती थी अब काम केवल मोदी सरकार द्वारा चुने गए गांवों में ही मिलेगी।
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उन्होंने कहा कि आपके न्यूनतम मजदूरी पाने के अधिकार को छीना जा रहा है। आपकी मजदूरी का 100 प्रतिशत भुगतान केंद्र सरकार करती थी। इसलिए राज्य सरकार बिना किसी चिंता या कठिनाई के आपको काम उपलब्ध कराती थी लेकिन अब राज्य सरकारों को मजदूरी का 40 प्रतिशत हिस्सा खुद देना होगा। खर्च बचाने के लिए हो सकता है वो काम ही उपलब्ध न कराएं।
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उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि काम की गारंटी, मजदूरी की गारंटी, जवाबदेही की गारंटी, मनरेगा में किए गए बदलावों की तत्काल वापसी, काम के संवैधानिक अधिकार की पूर्ण बहाली, न्यूनतम वेतन 400 रुपये होनी चाहिए।
कार्यक्रम की अध्यक्षता न्याय पंचायत अध्यक्ष मुहम्मद परवेज अख्तर ने की और संचालन महेश कुमार ने किया।
इस दौरान जिला उपाध्यक्ष अरूण पांडेय, मोईन अंसारी, ब्लाॅक अध्यक्ष नाथनगर चंद्र मणि त्रिपाठी, दया शंकर चौधरी, जय प्रकाश पांडेय, हरि प्रसाद चौधरी, मास्टर अब्दुस्सलाम, मो. जैद, विवेक कुमार, सुधाकर, करण, वसीम अहमद, मो. अदनान,मुकेश श्रीवास्तव, सलमान, विक्रम आदि मौजूद रहे।र