तीन साल पहले आवंटित शौचालय नहीं बने तो सचिव की रोकी वेतन वृद्घि

- भारत सरकार की सलाहकार के निरीक्षण में उजागर हुआ मामला
- एडीओ पंचायत को नोटिस जारी करके मांगा जाएगा जवाब
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। तीन दिन पूर्व केंद्रीय टीम की जांच में विकास खंड हैंसर बाजार के चपरा पूर्वी गांव में तीन शौचालयों का निर्माण होना नहीं पाया गया था। इस मामले में केंद्रीय टीम ने कार्रवाई करने का निर्देश डीपीआरओ को दिया था। डीपीआरओ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्राम पंचायत सचिव की एक वेतन वृद्घि बाधित कर दी। इसके साथ ही एडीओ पंचायत से भी जवाब- तलब किए जाने के लिए नोटिस भेजी जाएगी।
डीपीआरओ उमाशंकर मिश्र ने बताया कि शनिवार को भारत सरकार की सलाहकार रीता गोयल ने विकास खंड हैंसर बाजार के चपरा पूर्वी गांव का निरीक्षण किया था। जांच में पाया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत वर्ष 2017-18 में आवंटित तीन शौचालयों का निर्माण अब तक नहीं हुआ है। जबकि विभाग की ओर से भी बार-बार आवंटित शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा कराए जाने का निर्देश दिया गया। बावजूद इसके जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया। इसे गंभीरता से लेते हुए ग्राम पंचायत सचिव राजेश यादव की एक वेतन वृद्घि बाधित कर दी गई है। इसके साथ ही एडीओ पंचायत को कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगा जाएगा। सचिव को निर्देश दिए गए है कि अविलंब तीनों शौचालयों का निर्माण पूरा कराए। जनपद में जिन गांवों में भी ऐसी स्थिति मिलेगी, उसके जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी।