शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : डीएम

उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करके रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि निस्तारण की गुणवत्ता खराब होने के कारण उच्च स्तर से शिकायतें पुन: वापस आ जाएं। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण प्रक्रिया के दौरान शिकायतकर्ता का पक्ष अवश्य सुना जाए और संदर्भों के निस्तारण के परिणाम से भी शिकायतकर्ता को अवगत कराया जाए। एडीएम अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा कि शिकायत की जांच के लिए अधिकारी मौके पर जाने से पूर्व शिकायत से संबंधित सभी पक्षों को अवश्य अवगत कराएं और यह सुनिश्चित करें कि निस्तारण से उभयपक्ष संतुष्ट हो।
विभागीय अधिकारी प्रतिदिन अनिवार्य रूप से आईजीआरएस पोर्टल को देखें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दशा में विभागीय अधिकारी संदर्भों का निस्तारण उसके डिफाल्ट होने से पहले ही करना सुनिश्चित करें। आईजीआरएस पोर्टल पर अधिकारी अपने मोबाइल नंबर के साथ प्रोफाइल अपडेट रखें।
बैठक के अगले चरण में कर-करेत्तर की समीक्षा के दौरान आबकारी, व्यापार कर, स्टांप शुल्क, विद्युत देयों की वसूली, नगर निकायों में राजस्व संग्रह की स्थिति, खनन, मंडी समिति, बांट माप, खाद्य एवं सुरक्षा सहित अन्य राजस्व संग्रह से संबंधित विभागों के लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व देयों की वसूली की समीक्षा की गई। डीएम ने लक्षित राजस्व देयों की वसूली में अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में रचनात्मक सुधार लाते हुए समय सीमा के अंदर शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया।
विद्युत बिल बकाए की वसूली की समीक्षा के दौरान एडीएम अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा कि यदि किसी विद्युत उपभोक्ता के बकाए की आरसी जारी होने के बावजूद भी उसका विद्युत कनेक्शन लाइव पाया गया तो संबंधित अवर अभियंता एवं लाइनमैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी तहसीलदारों को विद्युत निगम से समन्वय बना कर आरसी का मिलान कराते हुए विद्युत बकाए की वसूली सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया।
बैठक में एसडीएम सदर रमेश चंद्र, एसडीएम मेंहदावल योगेश्वर सिंह, एसडीएम धनघटा डॉ. रवींद्र कुमार, नवीन कुमार श्रीवास्तव, जीशान रिजवी, संजय नायक, सुनील कुमार, सीओ सदर दिपांशी राठौर आदि मौजूद रहे।