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Sant Kabir Nagar News: अंडरपास के निर्माण में नाला बन सकता है बाधा

Fri, 26 May 2023 11:33 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 26 May 2023 11:33 PM IST
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railway underpass construction
मुखलिसपुर रेलवे क्रासिंग के बगल में स्थित नगरपालिका का नाला।संवाद
संतकबीरनगर। खलीलाबाद शहर के मुखलिसपुर रोड स्थित रेलवे क्राॅसिंग पर अंडरपास का निर्माण शुरू हो चुका है। रेलवे क्राॅसिंग के दक्षिण तरफ पिलर डालने के लिए गड्ढे की खोदाई की जा रही है, लेकिन उत्तर तरफ से बह रहा नगर पालिका का नाला आने वाले समय में अंडरपास के निर्माण के बाधा बन सकता है। कारण यह है कि इस नाले को दूसरी जगह व्यवस्थित करना है, लेकिन अब तक नगर पालिका प्रशासन ने इसकी सुधि नहीं ली है। मुखलिसपुर रोड रेलवे क्राॅसिंग कई महीने से पूर्णरूप से बंद है, जिसके कारण लोगों को घूमकर ओवरब्रिज से होकर आना जाना पड़ रहा है। इसको लेकर आसपास के दुकानदारों और आम लोगों ने अंडरपास संघर्ष मोर्चा बनाकर आंदोलन किया और जनप्रतिनिधियों से मिलकर पीड़ा बताई।
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इसका असर भी हुआ और सांसद प्रवीण निषाद व सदर विधायक अंकुरराज तिवारी ने अंडरपास बनाए जाने के लिए रेल मंत्री से वार्ता की। इसके बाद एडीआरएम के नेतृत्व में खलीलाबाद आई टीम ने सर्वे किया और अंडरपास निर्माण की संस्तुति की। इस बीच रेल मंत्रालय अंडरपास निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए पांच करोड़ दस लाख रुपये उपलब्ध करा दिए, लेकिन अंडरपास निर्माण में नगर पालिका का नाला बाधा बन गया। ऐसे में पूर्वोत्तर रेलवे के सहायक मंडल इंजीनियर ने नगर पालिका परिषद के ईओ को पत्र लिखकर पालिका के खर्च पर नाले को व्यवस्थित कराने का आग्रह किया। दूसरी तरफ नगर पालिका प्रशासन ने बजट का अभाव बताते हुए खामोशी अख्तियार कर ली। नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि नए सिरे से नाला व्यवस्थित करने में 28 से 30 लाख रुपये खर्च आएगा।
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पालिका बोर्ड के गठन के बाद ही कुछ कर पाना संभव है। हालांकि रेलवे ने रेलवे क्राॅसिंग के दक्षिण तरफ अंडरपास के लिए काम शुरू कर दिया है। साथ ही यह उम्मीद लगा रखी है कि उत्तर तरफ बह रहा नाला जल्द ही पालिका व्यवस्थित करा देगी। ऐसे में यदि पालिका प्रशासन ने जल्द कदम नहीं उठाया तो अंडरपास के निर्माण में यह नाला बाधा बन सकता है। इस संबंध में नगर पालिका परिषद के ईओ विनय कुमार मिश्र ने कहा कि पालिका बोर्ड के गठन के बाद इस दिशा में कदम उठाया जाएगा।
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