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Sant Kabir Nagar News: लंबित भुगतान के लिए अधीक्षकों को दिए निर्देश
Sat, 07 Feb 2026 01:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 07 Feb 2026 01:48 AM IST
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संतकबीरनगर। आशा और आशा संगिनी के लंबित भुगतान के लिए स्वास्थ्य महकमा सक्रिय हो गया है। इसके तहत सभी ब्लॉकों के लिए बजट की लिमिट जारी कर दी गई है। इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि मार्च 2025 के कमिटेड का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
जिले में करीब 1980 आशा और आशा संगिनी कार्यरत है। एसएनए स्पर्श पोर्टल से भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही भुगतान को लेकर समस्या बनी हुई है। इसके चलते आशा और आशा संगिनी आंदोलित है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने मार्च 2025 के कमिटेड किए गए धनराशि के भुगतान के लिए दो करोड़ छियालिस लाख 88 हजार पांच सौ रुपये की बजट लिमिट जारी की है। सभी अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि लंबित भुगतान का बिल बनाकर राज्य को भेजा जाए, ताकि भुगतान हो सके। वर्तमान स्थिति यह है कि खलीलाबाद, सेमरियावां और मेंहदावल में मार्च 2025 का लंबित भुगतान हो गया है, जबकि नाथनगर, पौली व सांथा का भी बिल भेज दिया गया है। बघौली, बेलहरकला और हैंसरबाजार के लंबित भुगतान के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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आशा और आशा संगिनी के लंबित भुगतान के लिए कदम उठाए गए हैं। मार्च 2025 के कमिटेड भुगतान के लिए बजट लिमिट जारी कर दी गई है। प्राथमिकता के आधार पर भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है। -डॉ. रामानुज कन्नाैजिया, सीएमओ
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जिले में करीब 1980 आशा और आशा संगिनी कार्यरत है। एसएनए स्पर्श पोर्टल से भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही भुगतान को लेकर समस्या बनी हुई है। इसके चलते आशा और आशा संगिनी आंदोलित है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने मार्च 2025 के कमिटेड किए गए धनराशि के भुगतान के लिए दो करोड़ छियालिस लाख 88 हजार पांच सौ रुपये की बजट लिमिट जारी की है। सभी अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि लंबित भुगतान का बिल बनाकर राज्य को भेजा जाए, ताकि भुगतान हो सके। वर्तमान स्थिति यह है कि खलीलाबाद, सेमरियावां और मेंहदावल में मार्च 2025 का लंबित भुगतान हो गया है, जबकि नाथनगर, पौली व सांथा का भी बिल भेज दिया गया है। बघौली, बेलहरकला और हैंसरबाजार के लंबित भुगतान के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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आशा और आशा संगिनी के लंबित भुगतान के लिए कदम उठाए गए हैं। मार्च 2025 के कमिटेड भुगतान के लिए बजट लिमिट जारी कर दी गई है। प्राथमिकता के आधार पर भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है। -डॉ. रामानुज कन्नाैजिया, सीएमओ
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