न्यायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ता

- अपर मुख्य सचिव के पत्र का जताया विरोध
- शासन को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। अधिवक्ताओं की निजता में हस्तक्षेप से संबंधित अपर मुख्य सचिव का पत्र जारी होने पर अधिवक्ताओं ने विरोध जताया। शुक्रवार को अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे और प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन डीएम को देकर जारी पत्र को निरस्त करने की मांग की।
जनपद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नवनीत पांडेय, महामंत्री दुर्गेश नारायण मिश्र, सिविल बार के महामंत्री राकेश जी मिश्रा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर पहुंच कर डीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने अपर मुख्य सचिव के पत्र को कानून का बाधक बताया। जनपद बार के अध्यक्ष नवनीत पांडेय ने बताया कि अधिवक्ता आफिसर ऑफ कोर्ट है। अपर मुख्य सचिव ने पत्र जारी कर कहा है कि न्यायालय में अराजकता फैला रहे अधिवक्ताओं पर कार्रवाई की जाए। यह अशोभनीय है। सिविल बार के महामंत्री राकेश जी मिश्र ने बताया कि अपर मुख्य सचिव का पत्र अधिवक्ताओं के ऊपर बदले की भावना से लगाया गया आरोप है। अधिवक्ता हमेशा न्याय दिलाने का काम करते हैं और ऐसे में अधिवक्ता के विरुद्ध गैर जिम्मेदराना और अशोभनीय शब्द का प्रयोग निंदनीय है। विरोध जताने वालों में सत्यनारायण द्विवेदी, कृष्ण मोहन मिश्र, शकील अहमद, शत्रुधन यादव, दिनेश दुबे, शशि कुमार ओझा आदि शामिल रहे।