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जिला मुख्यालय पर जलनिकासी का होगा प्रबंध

Thu, 28 Feb 2019 11:24 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 28 Feb 2019 11:24 PM IST
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जिला मुख्यालय पर जलनिकासी का होगा प्रबंध
कलेक्ट्रेट से जिला जेल तक बनेगा नाला
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नाला के अभाव में बरसात का पानी सरकारी दफ्तरों के परिसर में जमा रहता था
जिला अस्पताल परिसर में बरसात में होती है बहुत दिक्कत
स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया है 14 करोड़ का प्रस्ताव
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। शहर से सटे बड़गो गांव में बने जिला मुख्यालय पर जल निकासी के लिए नाला नहीं होने के चलते बरसात में बड़ी दिक्कत होती है। बारिश का पानी जगह-जगह जमा हो जाता है। सबसे अधिक दिक्कत जिला अस्पताल में होती है। बारिश का पानी परिसर में जमा होने से मरीजों व स्वास्थ्य कर्मियों को परेशान होना पड़ता है। इस समस्या से निजात के लिए जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट से जिला कारागार तक सड़क के दोनों तरफ नाला निर्माण का प्रस्ताव बनाया है। इस पर करीब 14 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट व विकास भवन के सामने नाला निर्माण कराया गया है लेकिन मुख्य मार्ग के किनारे नाला नहीं होने की वजह से पानी वहीं जमा रहता है। जिला अस्पताल परिसर का पानी भी परिसर की नालियों में जमा रहता है। सीएमओ दफ्तर की तरफ से आने वाले पानी के चलते परिसर में हर पानी फैला रहता है। नालियों में ही पानी भरा होने की वजह से परिसर में गंदगी फैलती है, मच्छरों का भी प्रभाव बना रहता है। इस समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने मुख्य सड़क के दोनों तरफ नाला निर्माण कराने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा है।
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प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो कलेक्ट्रेट मोड़ से लेकर निर्माणाधीन जिला कारागार तक चौड़ा नाला बनवाया जाएगा। खलीलाबाद-मेंहदावल मुख्य मार्ग के दोनों तरफ नाला निर्माण होने से सभी सरकारी दफ्तरों के साथ-साथ सड़क के किनारे जमा होने वाले पानी के भी निकासी का प्रबंध हो जाएगा।
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पहले खोदा गया था कच्चा नाला
जलनिकासी की समस्या का समाधान कराने के लिए पूर्व डीएम मारकंडेय शाही के निर्देश पर कलेक्ट्रेट से लेकर जिला अस्पताल होते हुए न्यायालय गेट से आगे तक कच्चा नाला खुदवाया गया था। परंतु बाद में सुरक्षा कारणों से इसे भर दिया गया था। इसके चलते बीते बरसात में जिला अस्पताल परिसर में पानी जमा होता रहा।


जल्दी मंजूरी मिलने की उम्मीद
सीडीओ हाकिम सिंह ने बताया कि नाला निर्माण का प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। उम्मीद है कि इसी वित्तीय वर्ष में इसकी मंजूरी मिल जाएगी। शासन की सहमति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। क्योंकि मुख्यालय पर जिलनिकासी के लिए नाला निर्माण बेहद जरूरी है।
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