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राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने की जनसुनवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने बुधवार को महिलाओं की जनसुनवाई की। उन्होंने 18 प्रकरण सुनें तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री बालसेवा योजना से लभान्वित आठ बालक-बालिकाओं को लैपटॉप का वितरण किया।
सर्किट हाउस सभागार में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने महिलाओं को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, महिला उत्पीड़न की रोकथाम करने और महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला कल्याण विभाग, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बेसिक शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की।
उन्होंने 18 प्रकरण की सुनवाई की। इसमें दो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एक स्वास्थ्य विभाग और 15 प्रकरण पुलिस विभाग (घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, छेड़छाड़) से संबंधित थे। उन्होंने विभिन्न विभाग की ओर से लगाए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और विभिन्न योजनाओं से संबंधित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ. अर्चना द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक यातायात प्रेमचंद, उप निदेशक, महिला कल्याण पुष्पेंद्र सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीनू सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी आशा त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर अजेंद्र यादव, महिला थाना प्रभारी मोनिका चौहान आदि मौजूद रहे।
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सहारनपुर। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने बुधवार को महिलाओं की जनसुनवाई की। उन्होंने 18 प्रकरण सुनें तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री बालसेवा योजना से लभान्वित आठ बालक-बालिकाओं को लैपटॉप का वितरण किया।
सर्किट हाउस सभागार में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने महिलाओं को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, महिला उत्पीड़न की रोकथाम करने और महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला कल्याण विभाग, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बेसिक शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की।
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उन्होंने 18 प्रकरण की सुनवाई की। इसमें दो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एक स्वास्थ्य विभाग और 15 प्रकरण पुलिस विभाग (घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, छेड़छाड़) से संबंधित थे। उन्होंने विभिन्न विभाग की ओर से लगाए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और विभिन्न योजनाओं से संबंधित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ. अर्चना द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक यातायात प्रेमचंद, उप निदेशक, महिला कल्याण पुष्पेंद्र सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीनू सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी आशा त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर अजेंद्र यादव, महिला थाना प्रभारी मोनिका चौहान आदि मौजूद रहे।
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