स्पोर्ट्स कॉलेज के ग्राउंड कम किए, नया एस्टिमेट बनेगा

बसपा सरकार में करीब दस वर्ष पहले सहारनपुर को स्पोर्ट्स कॉलेज मिला। कॉलेज के लिए बेहट क्षेत्र के गांव शेरुल्ला गढ़ में जमीन फाइनल की। निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया। बाद में कॉलेज के लिए चिन्हित की जमीन विवादों में घिर गई। इसकी वजह जमीन का बरसाती नदी के किनारे होना था। तर्क यह था कि बरसात के दिनों में नदी उफान पर आने के बाद कॉलेज और कॉलेज में रहने वाले छात्रों को नुकसान पहुंचा सकती है।
करीब 40 फीसदी भवनों के निर्माण के बाद कॉलेज के आगे का निर्माण रुकवाया। करीब दो वर्ष पहले तत्कालीन डीएम पीके पांडेय ने कॉलेज का दौरा कर नदी की साइड के हिस्से की भूमि को छोड़ते हुए सुरक्षित साइड में पड़ी सिंचाई विभाग की 72 बीघा जमीन को कॉलेज को देने का प्रस्ताव शासन को भेजा, लेकिन निर्माण आज तक पुन: शुरू नहीं कराया जा सका है। कॉलेज के पुन: निर्माण के लिए शासन के संयुक्त निदेशक (खेल) की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। इसमें सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग और राजकीय निर्माण निगम के अधिकारी सदस्य हैं।
बृहस्पतिवार को कमेटी ने संयुक्त निदेशक (खेल) अनिल कुमार बनोद के नेतृत्व में स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद संयुक्त निदेशक ने बताया कि कॉलेज के पास बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में करीब दस एकड़ जमीन को छोड़ दिया और 40 एकड़ नई जमीन फाइनल की गई है। कुल करीब 250 बीघा जमीन पर कॉलेज होगा। इसमें प्रशासनिक भवन, हॉस्टल, हॉल, मैदान आदि सुविधाएं होंगी। कुछ ग्राउंड कम किए। कॉलेज के लिए पूर्व से स्वीकृत खेलों के ग्राउंड बनेंगे। विभिन्न खेलों के आयोजन के लिए हॉल बनेगा। निर्माण निगम को अप्रैल के पहले सप्ताह तक नया एस्टीमेट बनाने को कहा है, जिसे स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाएगा। शासन से स्वीकृति मिलते ही कॉलेज का पुन: निर्माण शुरू कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान प्रभारी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी प्रेम कुमार, एसडीओ सिंचाई विभाग संजीव वर्मा, राजकीय निर्माण निगम के देहरादून खंड के जीएम एसके सकलानी, राजस्व परिषद के अधिकारी, डीएम द्वारा नामित दो सदस्य एसडीएम बेहट, एक्सईएन सिंचाई विभाग, ग्राम प्रधान और अन्य लोग मौजूद रहे।
संयुक्त निदेशक (खेल) अनिल कुमार बनोदा ने अपनी कमेटी के साथ बृहस्पतिवार को कॉलेज का निरीक्षण किया। कॉलेज के लिए दस एकड़ भूमि छोड़कर 40 एकड़ नई भूमि को शामिल किया। निर्माण निगम को अप्रैल में अपना नया एस्टीमेट बनाकर देना होगा, जिसे स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाएगा। शासन से हरी झंडी मिलते ही निर्माण पुन: शुरू कराने की बात संयुक्त निदेशक ने कही है।
- प्रेम कुमार, प्रभारी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी।