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सरकारी विभागों से बिल भुगतान की तैयारी शुरू
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सहारनपुर। बिजली बिलों के भुगतान में मनमानी कर रहे सरकारी विभागों से राजस्व वसूली की तैयारी विद्युत निगम ने शुरू कर दी है। निगम के अफसरों का कहना है संबंधित विभागों को फिर से पत्र भेजकर बिल भुगतान में सहयोग मांगा जाएगा। यदि इसमें देरी होती है तो स्थिति से अवगत कराते हुए शासन से मार्गदर्शन लिया जाएगा।
वहीं, हड़ताल खत्म होने के साथ ही निगम की टीमों ने निजी उपभोक्ताओं से वसूली का अभियान शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को टीमों ने करीब 46 लाख रुपये का बकाया न चुकाने वाले 396 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए हैं। विद्युत निगम के नगरीय अधीक्षण अभियंता पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि निगम की टीमों ने शहर की हुसैन बस्ती, हकीकत नगर, गढ़ी मलूक, चिलकाना रोड सहित अन्य क्षेत्रों में बकाएदारों से संपर्क कर बिजली बिलों के भुगतान की चेतावनी दी। इनमें 106 उपभोक्ताओं ने अपने बिलों का भुगतान करते हुए 10 लाख रुपये का राजस्व दिलाया। वहीं, करीब 46 लाख रुपये के बकाया का भुगतान नहीं करने पर 396 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह वसूली अभियान जारी रहेगा।
सरकारी विभागों से बिजली बिल की वसूली पर अधीक्षण अभियंता ने बताया कि इसके लिए पहले भी संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजे गए थे। अब फिर से पत्र भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों से भुगतान के लिए फंड, बजट सहित अन्य अड़चनों के कारण समय लगता है। लेकिन बिल चुकाने में अधिक विलंब हुआ तो शासन से भी दिशा निर्देश लिए जाएंगे।
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वहीं, हड़ताल खत्म होने के साथ ही निगम की टीमों ने निजी उपभोक्ताओं से वसूली का अभियान शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को टीमों ने करीब 46 लाख रुपये का बकाया न चुकाने वाले 396 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए हैं। विद्युत निगम के नगरीय अधीक्षण अभियंता पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि निगम की टीमों ने शहर की हुसैन बस्ती, हकीकत नगर, गढ़ी मलूक, चिलकाना रोड सहित अन्य क्षेत्रों में बकाएदारों से संपर्क कर बिजली बिलों के भुगतान की चेतावनी दी। इनमें 106 उपभोक्ताओं ने अपने बिलों का भुगतान करते हुए 10 लाख रुपये का राजस्व दिलाया। वहीं, करीब 46 लाख रुपये के बकाया का भुगतान नहीं करने पर 396 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह वसूली अभियान जारी रहेगा।
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सरकारी विभागों से बिजली बिल की वसूली पर अधीक्षण अभियंता ने बताया कि इसके लिए पहले भी संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजे गए थे। अब फिर से पत्र भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों से भुगतान के लिए फंड, बजट सहित अन्य अड़चनों के कारण समय लगता है। लेकिन बिल चुकाने में अधिक विलंब हुआ तो शासन से भी दिशा निर्देश लिए जाएंगे।
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