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Saharanpur News: खनन विभाग का कारनामा, खाली छोड़ दिए गए 102 डिस्पैच नंबर
Tue, 16 Sep 2025 11:54 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Tue, 16 Sep 2025 11:54 PM IST
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सहारनपुर। खनन विभाग में बड़ा मामला सामने आया है। मई 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक 102 डिस्पैच नंबर खाली छोड़ दिए गए। राजकीय कार्यालय के निरीक्षक की तरफ से किए गए निरीक्षण में मामला पकड़ा गया। आशंका जताई जा रही है कि बैक डेट में आदेश जारी करने के उद्देश्य से यह किया गया है। अब मंडलायुक्त ने जिला खान अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है।
दरअसल, राजकीय कार्यालय के निरीक्षक कुलदीप भारद्वाज ने 20 अगस्त को खनन विभाग के कार्यालय का निरीक्षण किया। इसकी रिपोर्ट उन्होंने मंडलायुक्त को भेजी। इसमें बताया कि निरीक्षण के दौरान कार्यालय में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। कार्यालय डाक डिस्पैच (पत्र प्रेषित पंजिका) में 11 मई 2024 से लेकर 22 अगस्त 2025 तक के 102 डिस्पैच नंबर खाली छोड़े गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में बैक डेट में क्रमांक खाली पाए जाने पर कोई भी इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। ऐसे में बैक डेट में भी आदेश जारी किए जाने की आशंका है। इसके अलावा जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले 10 और 20 रुपये के पोस्टल आर्डर और नोट कार्यालय की पत्रावली में रखे मिले, जो कई वर्ष पुराने हैं। नियमानुसार इन्हें शासकीय कोष में जमा किया जाना चाहिए था। यहां पर भी लापरवाही बरती गई।
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दरअसल, राजकीय कार्यालय के निरीक्षक कुलदीप भारद्वाज ने 20 अगस्त को खनन विभाग के कार्यालय का निरीक्षण किया। इसकी रिपोर्ट उन्होंने मंडलायुक्त को भेजी। इसमें बताया कि निरीक्षण के दौरान कार्यालय में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। कार्यालय डाक डिस्पैच (पत्र प्रेषित पंजिका) में 11 मई 2024 से लेकर 22 अगस्त 2025 तक के 102 डिस्पैच नंबर खाली छोड़े गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में बैक डेट में क्रमांक खाली पाए जाने पर कोई भी इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। ऐसे में बैक डेट में भी आदेश जारी किए जाने की आशंका है। इसके अलावा जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले 10 और 20 रुपये के पोस्टल आर्डर और नोट कार्यालय की पत्रावली में रखे मिले, जो कई वर्ष पुराने हैं। नियमानुसार इन्हें शासकीय कोष में जमा किया जाना चाहिए था। यहां पर भी लापरवाही बरती गई।
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