भूमि अधिग्रहण में एक समान मुआवजा दिलाएं

सहारनपुर। दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून इकनॉमिक कॉरिडोर के लिए 24 गांवों में होने वाले भूमि अधिग्रहण में एक समान मुआवजा दिलाने सहित अन्य मांगों को लेकर दिल्ली देहरादून हाईवे किसान संघर्ष समिति से जुड़े किसानों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि इकनॉमिक कॉरिडोर के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण में कम मुआवजा दिया जा रहा है।
रामपुर मनिहारान विधायक देवेंद्र निम के नेतृत्व में बुधवार को डीएम अखिलेश सिंह से मिले किसानों ने कहा कि जिस भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसका सर्किल रेट बहुत कम है। भूमि अधिग्रहण में मुआवजा वर्ष 2013 एवं 2015 के आधार पर देने की बात की जा रही है। इन गांवों में सर्किल रेट में वृद्धि करते हुए वर्ष 2020 निर्धारित कर उसके आधार पर सभी किसानों को मुआवजा दिलाया जाए। उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट में एक समान मुआवजा दिलाने, फलदार पेड़, वर्तमान फसल, बिजली का बिल, मकान का उचित रेट दिलाने की मांग की। जिस भूमि से हाईवे निकल रहा है और किसान का खेत दोनों ओर आ गया हो, तो उसके लिए सिंचाई एवं रास्ते की सुविधा दिलाने की मांग की। कहा कि भूमि अधिग्रहण के बाद यदि किसी किसान की 200 मीटर तक भूमि बचती है, तो किसान की इच्छानुसार उसका भी अधिग्रहण होना चाहिए। इस दौरान नीरज सिंह, प्रवीण कुमार, सोनू राणा, ऋषिपाल राणा, परमजीत सिंह, रजनीश शर्मा, आदीप त्यागी, शेरपाल, चंद्र, जयप्रकाश त्यागी, अरुण त्यागी, ओम कैलाश, सितम सैनी, रामवीर सिंह, मोहन सिंह आदि मौजूद रहे।