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सर्किल रेट अपडेट कर दिलाया जाए किसानों को मुआवजा
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परिवाहन व राजमार्ग केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन सौंपते पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा
- फोटो : SAHARANPUR
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सहारनपुर। पूर्व भाजपा सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने दिल्ली-देहरादून इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत अधिग्रहण की जा रही भूमि का नए अधिनियम के तहत सर्किल रेट अपडेट करके मुआवजा दिलाने सहित कई मांग रखीं।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दिल्ली से देहरादून तक इकनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने कहा कि दिल्ली से जुड़ाव होने से सहारनपुर भी आर्थिक, औद्योगिक, व्यापारिक विकास का महत्वपूर्ण स्थान बन सकेगा।
कॉरिडोर से निकास व इसमें प्रवेश का स्थान जनपद सहारनपुर के बड़गांव क्षेत्र स्थित नानौता- बड़गांव - देवबंद मार्ग पर होना चाहिए। इससे यह कॉरिडोर मल्हीपुर - बड़गांव मार्ग के मध्य से सहारनपुर नगर से जुड़ जाएगा और इस मार्ग पर स्थित अनेक गांवों को भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रतिकर के स्थान पर नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत सर्किल रेट अपडेट करके ही अवार्ड घोषित किया जाए। प्रत्येक चकों पर सर्विस रोड एवं अंडरपास सिंचाई हेतु नालियों का निर्माण कराया जाए। अधिग्रहण की जाने वाली ूूभूमि में जो फसल, पेड़, बिजली के नलकूप, मकान आदि आते हैं, उसका उचित मुआवजा दिलाया जाए। साथ ही हाईवे के दोनों तरफ 1000 मीटर तक की भूमि का अधिग्रहण किसानों की इच्छानुसार किया जाए एवं उचित मुआवजा दिलाया जाए।
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कॉरिडोर के निर्माण हेतु जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उन किसानों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि परिवार का भरण पोषण होता रहे।
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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दिल्ली से देहरादून तक इकनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने कहा कि दिल्ली से जुड़ाव होने से सहारनपुर भी आर्थिक, औद्योगिक, व्यापारिक विकास का महत्वपूर्ण स्थान बन सकेगा।
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कॉरिडोर से निकास व इसमें प्रवेश का स्थान जनपद सहारनपुर के बड़गांव क्षेत्र स्थित नानौता- बड़गांव - देवबंद मार्ग पर होना चाहिए। इससे यह कॉरिडोर मल्हीपुर - बड़गांव मार्ग के मध्य से सहारनपुर नगर से जुड़ जाएगा और इस मार्ग पर स्थित अनेक गांवों को भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रतिकर के स्थान पर नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत सर्किल रेट अपडेट करके ही अवार्ड घोषित किया जाए। प्रत्येक चकों पर सर्विस रोड एवं अंडरपास सिंचाई हेतु नालियों का निर्माण कराया जाए। अधिग्रहण की जाने वाली ूूभूमि में जो फसल, पेड़, बिजली के नलकूप, मकान आदि आते हैं, उसका उचित मुआवजा दिलाया जाए। साथ ही हाईवे के दोनों तरफ 1000 मीटर तक की भूमि का अधिग्रहण किसानों की इच्छानुसार किया जाए एवं उचित मुआवजा दिलाया जाए।
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कॉरिडोर के निर्माण हेतु जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उन किसानों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि परिवार का भरण पोषण होता रहे।