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सत्यापन के बाद अब अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजने की तैयारी
Updated Mon, 19 Feb 2018 12:24 AM IST
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सहारनपुर। ढमोला नदी के अतिक्रमण के सत्यापन के बाद अब प्रशासन अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजने की तैयारी में जुट गया है। इसके बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। ढमोला में करीब 450 अतिक्रमण सत्यापित हो चुके हैं।
डीएम पीके पांडे के निर्देश और अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार के कडे़ रुख के बाद राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने ढमोला नदी में अतिक्रमण का चिन्हांकन किया। उन्होंने इसकी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी। हालांकि जिलाधिकारी का निर्देश था कि 10 फरवरी से ढमोला नदी से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन राजस्व एवं सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम तय समय सीमा में अतिक्रमण का सत्यापन नहीं कर सकी। सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद जिलाधिकारी ने आगामी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। तहसीलदार सदर प्रीति सिंह ने बताया कि ढमोला नदी क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों की लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है। अब इनको नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है। इसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि वर्ष 2013 में ढमोला नदी में आई बाढ़ के चलते उसके आसपास की कालोनियों में पानी घुस गया था। जिसके चलते प्रभावित कालोनियों में भारी नुकसान हुआ था। तब से ही जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू कर दी थी। लेकिन जिला प्रशासन की यह कवायद अब तक दावों और कागजों में ही चलती नजर आ रही है।
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डीएम पीके पांडे के निर्देश और अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार के कडे़ रुख के बाद राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने ढमोला नदी में अतिक्रमण का चिन्हांकन किया। उन्होंने इसकी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी। हालांकि जिलाधिकारी का निर्देश था कि 10 फरवरी से ढमोला नदी से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन राजस्व एवं सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम तय समय सीमा में अतिक्रमण का सत्यापन नहीं कर सकी। सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद जिलाधिकारी ने आगामी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। तहसीलदार सदर प्रीति सिंह ने बताया कि ढमोला नदी क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों की लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है। अब इनको नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है। इसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
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बता दें कि वर्ष 2013 में ढमोला नदी में आई बाढ़ के चलते उसके आसपास की कालोनियों में पानी घुस गया था। जिसके चलते प्रभावित कालोनियों में भारी नुकसान हुआ था। तब से ही जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू कर दी थी। लेकिन जिला प्रशासन की यह कवायद अब तक दावों और कागजों में ही चलती नजर आ रही है।
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