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एक सप्ताह में दया शुगर मिल से खुलेगा प्रशासनिक ताला
Updated Wed, 14 Jun 2017 12:51 AM IST
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एक सप्ताह में दया शुगर मिल से खुलेगा प्रशासनिक ताला
सहारनपुर। पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी दया शुगर मिल के आगामी पेराई सत्र में चलने की उम्मीद बढ़ गई है। जिलाधिकारी पीके पांडे ने एक सप्ताह के अंदर चीनी मिल से प्रशासनिक ताला खोलने के निर्देश दिए हैं। मिल ने एकमुश्त समाधान योजना के तहत पहली किश्त के तौर पर 13.51 करोड की धनराशि जमा कर दी है। दूसरी ओर तीसरी किश्त का भुगतान जून और सितंबर में होना है।
मंगलवार को कलक्ट्रेट परिसर में दया शुगर मिल को संचालित कराने के लिए जिलाधकारी पीके पांडे की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें मिल से जुड़ेे आईओबी, पीएनबी और ओबीसी बैंकों के प्रबंधकों ने बताया कि मिल के साथ एक मुश्त समाधान हो चुका है। इसके तहत मिल तीन किश्तों में भुगतान करेगा। इसमें पहली किश्त का भुगतान किया जा चुका है।
उप श्रमायुक्त मधुर सिंह ने बताया कि चीनी मिल के कर्मचारियों ने लेबर कोर्ट में भुगतान को लेकर वाद दायर किया गया था। इसमें मिल द्वारा उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लिया गया है। कुछ वादों में जिलाधिकारी द्वारा मिल को भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। तहसीलदार सदर ने बताया कि मिल पर सेंट्रल एक्साइज और सेल्स टैक्स की धनराशि बकाया है। इस पर जिलाधिकारी ने सभी विभागों से देय संबंधी शपथपत्र लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समस्त कार्रवाई एक सप्ताह के अंदर पूरी कर प्रशासनिक ताला खोल दिया जाए। इस दौरान एसडीएम सदर वैभव मिश्रा, डीसीओ डॉ. आरडी द्विवेदी, सहायक चीनी आयुक्त चंदन कुमार वर्मा, मिल के प्रतिनिधियों पवन शर्मा और आदित्य कांबोज आदि ने भाग लिया।
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सहारनपुर। पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी दया शुगर मिल के आगामी पेराई सत्र में चलने की उम्मीद बढ़ गई है। जिलाधिकारी पीके पांडे ने एक सप्ताह के अंदर चीनी मिल से प्रशासनिक ताला खोलने के निर्देश दिए हैं। मिल ने एकमुश्त समाधान योजना के तहत पहली किश्त के तौर पर 13.51 करोड की धनराशि जमा कर दी है। दूसरी ओर तीसरी किश्त का भुगतान जून और सितंबर में होना है।
मंगलवार को कलक्ट्रेट परिसर में दया शुगर मिल को संचालित कराने के लिए जिलाधकारी पीके पांडे की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें मिल से जुड़ेे आईओबी, पीएनबी और ओबीसी बैंकों के प्रबंधकों ने बताया कि मिल के साथ एक मुश्त समाधान हो चुका है। इसके तहत मिल तीन किश्तों में भुगतान करेगा। इसमें पहली किश्त का भुगतान किया जा चुका है।
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उप श्रमायुक्त मधुर सिंह ने बताया कि चीनी मिल के कर्मचारियों ने लेबर कोर्ट में भुगतान को लेकर वाद दायर किया गया था। इसमें मिल द्वारा उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लिया गया है। कुछ वादों में जिलाधिकारी द्वारा मिल को भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। तहसीलदार सदर ने बताया कि मिल पर सेंट्रल एक्साइज और सेल्स टैक्स की धनराशि बकाया है। इस पर जिलाधिकारी ने सभी विभागों से देय संबंधी शपथपत्र लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समस्त कार्रवाई एक सप्ताह के अंदर पूरी कर प्रशासनिक ताला खोल दिया जाए। इस दौरान एसडीएम सदर वैभव मिश्रा, डीसीओ डॉ. आरडी द्विवेदी, सहायक चीनी आयुक्त चंदन कुमार वर्मा, मिल के प्रतिनिधियों पवन शर्मा और आदित्य कांबोज आदि ने भाग लिया।
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