{"_id":"5a57b09b4f1c1b28198b46f3","slug":"11515696283-saharanpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"एसडीएम सदर ने पीडब्लूडी की भूमि चिन्हित की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एसडीएम सदर ने पीडब्लूडी की भूमि चिन्हित की
Updated Fri, 12 Jan 2018 12:38 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सहारनपुर। एसडीएम सदर संगीता ने बृहस्पतिवार को चमन पैलेस में पैमाइश कराकर पीडब्लूडी की भूमि को चिह्नित कराया। इसमें में करीब डेढ़ से दो हजार वर्ग फीट जमीन लोक निर्माण विभाग की मानी जा रही है।
एंटी भू माफिया अभियान के तहत कार्रवाई में ओर तेजी आ गई है। बृहस्पतिवार को उप जिलाधिकारी संगीता दलबल और लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ चमन पैलेस पहुंची। उन्होंने पहले चमन पैलेस की भूमि और फिर लोक निर्माण विभाग की जमीन की पैमाइश कराई। उप जिलाधिकारी ने बताया कि शिकायत मिल रही थी कि इस पैलेस में लोक निर्माण विभाग की कुछ भूमि शामिल है। इसको लेकर चमन पैलेस को कई बार पहले नोटिस भी दिए गए थे। बृहस्पतिवार को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर इस पैलेस की भूमि की पैमाइश की गई। उन्होंने बताया कि करीब डेढ़ से दो हजार वर्ग मीटर भूमि चिह्नित की गई है जो पीडब्लूडी की है। लोकनिर्माण विभाग की भूमि पर निशानदेही कर उसे खाली कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। ऐसा नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटवाने का अभियान जारी रहेगा।
विज्ञापन
एंटी भू माफिया अभियान के तहत कार्रवाई में ओर तेजी आ गई है। बृहस्पतिवार को उप जिलाधिकारी संगीता दलबल और लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ चमन पैलेस पहुंची। उन्होंने पहले चमन पैलेस की भूमि और फिर लोक निर्माण विभाग की जमीन की पैमाइश कराई। उप जिलाधिकारी ने बताया कि शिकायत मिल रही थी कि इस पैलेस में लोक निर्माण विभाग की कुछ भूमि शामिल है। इसको लेकर चमन पैलेस को कई बार पहले नोटिस भी दिए गए थे। बृहस्पतिवार को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर इस पैलेस की भूमि की पैमाइश की गई। उन्होंने बताया कि करीब डेढ़ से दो हजार वर्ग मीटर भूमि चिह्नित की गई है जो पीडब्लूडी की है। लोकनिर्माण विभाग की भूमि पर निशानदेही कर उसे खाली कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। ऐसा नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटवाने का अभियान जारी रहेगा।
विज्ञापन