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17 स्टोन क्रशर संचालकों से सीबीआई ने की पूछताछ

Sat, 17 Jun 2017 12:48 AM IST
Updated Sat, 17 Jun 2017 12:48 AM IST
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17 स्टोन क्रशर संचालकों से सीबीआई ने की पूछताछ
17 स्टोन क्रेशर संचालकों से सीबीआई ने की पूछताछ
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सहारनपुर। न्यायालय के आदेश पर अवैध खनन की जांच करने में जुटी सीबीआई की टीम ने शुक्रवार को 17 स्टोन क्रशर संचालकों से लंबी पूछताछ की। इसमें हरियाणा से लेकर यूपी तक में हुए अवैध खनन के बारे में गहनता से जानकारी जुटाने की कोशिश की गई। जांच टीम ने पुलिस से भी वर्ष 2012 से लेकर 2017 तक के बीच दर्ज हुए अवैध खनन के मामलों का ब्योरा मांगा है। इसके अलावा यह भी जानकारी मांगी कि इनमें मुकदमों में कितनों में चार्जशीट दाखिल हुई है और कितनों में एफआर लगी है। कुल मिलाकर सीबीआई अब अवैध खनन के सिंडिकेट के बारे में जानकारी जुटाने की दिशा में जांच को आगे बढ़ा रही है।

दरअसल, सीबीआई टीम ने मौके पर जांच के बाद अब स्टोन क्रशर संचालकों से पूछताछ कर जानकारी जुटाने की कवायद शुरू की। शुक्रवार को सर्किट हाउस में स्टोन क्रशर संचालकों से पूछताछ में अवैध खनन से जुड़ी जानकारियां जुटाई गई। इसमें खनन के दौरान क्रशर के लिए आने वाले माल को लेकर जानकारी जुटाई गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासन की ओर से चिन्हित किए गए अवैैध खनन के 437 मामलों में ज्यादातर हरियाणा से जुड़े हैं। ऐसे में स्टोन क्रशर संचालकों के जरिए सच्चाई जानने की कोशिश की गई। उधर, सीबीआई ने पुलिस ने अवैध खनन में की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। यह बता दें कि पांच साल में प्रशासन ने अवैध खनन पर पूरी तरह से आंखें मूंदी हुई थी। हाल ही में हुए प्रशासनिक जांच में यह खुलासा हुआ कि शिकायतों के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पहले सीबीआई ने जिला प्रशासन से पिछले पांच साल में अवैध खनन और इस पर की गई कार्रवाई की पूरी डिटेल मांगी है। आपको बता दें कि इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट की टीम भी अवैध खनन की जांच कर चुकी है। इसमें बड़े पैमाने पर अवैध खनन की शिकायत को सही पाया गया था। बावजूद इसके अफसरों ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में 2012 से लेकर 2017 तक के जिलाधिकारियों को भी जांच के दायरे में रखा जा सकता है। इसके अलावा सहारनपुर से निलंबित हुए खनन अधिकारी से पूछताछ की जाएगी।
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