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Azam Khan News: सात दिन में खाली कराया जाएगा आजम खां का स्कूल और सपा कार्यालय, प्रशासन आज नोटिस जारी करेगा

Fri, 03 Nov 2023 10:01 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: विमल शर्मा Updated Fri, 03 Nov 2023 10:01 AM IST
सार

सपा नेता आजम खां से जौहर ट्रस्ट के कब्जे वाली जमीन को प्रशासन ने खाली करवाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। संचालक को आज नोटिस दिया जा सकता है। योगी सरकार ने इस जमीन की लीज चार दिन पहले खत्म कर दी थी।

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Azam Khan school and SP office will be evacuated seven days, administration will issue notice today
रामपुर में सपा नेता आजम खां की जौहर विश्वविद्यालय - फोटो : संवाद

विस्तार

सपा नेता आजम खां के जौहर ट्रस्ट के कब्जे से शिक्षा विभाग की 41181 वर्ग फीट (3825 वर्ग मीटर) जमीन मुक्त कराने का आदेश शासन ने जारी कर दिया है। इस जमीन पर आजम खां ने रामपुर पब्लिक स्कूल (आरपीएस) गर्ल्स विंग और सपा कार्यालय बना रखा है। बृहस्पतिवार को जिला प्रशासन को इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार का पत्र मिल गया है। आदेश मिलने के बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने सीडीओ की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। संभावना है कि प्रशासन शुक्रवार को नोटिस जारी कर सकता है। 

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कमेटी के अध्यक्ष सीडीओ नंदकिशोर कलाल ने कहा कि नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। जमीन को सात दिन में खाली कराया जाएगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में जौहर ट्रस्ट को शर्तों के उल्लंघन के चलते 30 साल की लीज पर दी गई माध्यमिक शिक्षा विभाग की जमीन को वापस लेने का फैसला किया गया था। कैबिनेट से इस फैसले का प्रस्ताव पारित होने के बाद अब इस संबंध में बृहस्पतिवार को विस्तृत आदेश जारी कर दिया गया।
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शासन के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जिलाधिकारी को इस संबंध में आदेश भेजा गया है, जिसमें कैबिनेट के फैसले का उल्लेख करते हुए शिक्षा विभाग की जमीन को कब्जामुक्त कराने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि जमीन को कब्जा मुक्त करा कर माध्यमिक शिक्षा विभाग को सौंप दी जाए। अपर मुख्य सचिव ने इस आदेश का जल्द से जल्द पालन कराने के लिए कहा है।
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आदेश मिलने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने आदेश आने के बाद जमीन को खाली कराने के लिए मुख्य विकास अधिकारी नंद किशोर कलाल की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है। कमेटी अब इस प्रकरण में जमीन को कब्जा मुक्त कराएगी। कमेटी की ओर से अब नोटिस जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

कमेटी में ये अधिकारी शामिल

मुख्य विकास अधिकारी नंद किशोर कलाल, एडीएम प्रशासन लालता प्रसाद शाक्य, एएसपी डाॅ. संसार सिंह, एसडीएम सदर जगमोहन गुप्ता, जिला विद्यालय निरीक्षक मुन्ने अली और बीएसए संजीव कुमार।

ये है मामला

मुलायम सिंह के नेतृत्व वाली सपा सरकार (2006) में आजम खां के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को शिक्षा विभाग की 41181 वर्ग फुट जमीन 30 साल की लीज पर दी थी। जिसके बाद यहां से जिला विद्यालय निरीक्षक के दफ्तर को खाली कराया गया था। फिर इस भवन में आजम खां ने सपा कार्यालय शुरू कर दिया। बाद मे इस बिल्डिंग में रामपुर पब्लिक स्कूल का गर्ल्स विंग शुरू कर दिया गया है। खाली पड़ी जमीन पर उन्होंने नया सपा कार्यालय बनवा दिया जिसका नाम दारूल आवाम रखा गया। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की थी। इसको लेकर शासन ने डीएम ने रिपोर्ट मांगी थी। डीएम की रिपोर्ट के बाद शासन ने दो दिन पहले कैबिनेट की बैठक में इस जमीन को वापस लेने का फैसला लिया था।

यह थी लीज की शर्त

जौहर ट्रस्ट को माध्यमिक शिक्षा विभाग की जमीन लीज पर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के संचालन के दी गई थी। लीज की शर्तों में इस बात का उल्लेख था कि आवंटन के एक साल के अंदर इस जमीन पर यूनिवर्सिटी के संचालन के लिए निर्माण कराया जाएगा, लेकिन ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खां ने यहां पर सपा का कार्यालय शुरू कर दिया। बाद में रामपुर पब्लिक स्कूल का संचालन शुरू किया तो खाली पर जमीन पर नया सपा कार्यालय बना लिया, जिसे दारूल आवाम नाम दिया।

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने शासन को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया था कि लीज पर दी गई जमीन का उपयोग नियम विरुद्ध तरीके से किया जा रहा है, जो शर्तों का उल्लंघन है। लीज में ये बात भी शामिल थी कि शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर आवंटन निरस्त हो जाएगा। साथ ही जमीन पर निर्मित निर्माण को हटाने और इसके बदले में प्रतिकर करने का अधिकार भी नहीं होगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने लीज को निरस्त कर दिया।

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शिक्षा विभाग की जमीन को खाली कराने के आदेश शासन से मिल गए हैं, जिसके बाद सीडीओ की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी की देखरेख में जमीन को खाली कराया जाएगा। - रविंद्र कुमार मांदड़, जिलाधिकारी
 
-शिक्षा विभाग की जमीन खाली कराने को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए अब नोटिस जारी किया जाएगा। सात दिन के भीतर जमीन को खाली करना होगा। - नंद किशोर कलाल, मुख्य विकास अधिकारी
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