तालाबों को चिह्नित कर तलब की रिपोर्ट, हड़कंप

नगर पालिका क्षेत्र में वैसे तो सरकारी आंकड़ों में 138 तालाब दर्ज हैं, लेकिन इसमें से करीब 80 तालाबों की पहचान अब कागजों तक सीमित रह गई है। यानि इन तालाबों को पाटकर आशियाने खड़े कर लिए गए हैं। शेष 59 तालाबों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। अमर उजाला ने 11 अप्रैल के अंक में ‘तालाब पर बन गईं कॉलोनी’ शीर्षक से खबर प्रकाशित किया। इसमें जिक्र किया गया कि किस तरह राजस्व कर्मियों और प्रापर्टी डीलरों के गठजोड़ के चलते शहरी क्षेत्र के तालाबों की न सिर्फ पहचान मिटा दी गई, बल्कि उस पर बिल्डिंगें खड़ी कर ली गईं। खबर छपने के बाद लेखपालों में हड़कंप मच गया। एसडीएम ने तत्काल तालाबों के चिन्हीकरण करके रिपोर्ट तलब कर ली।
यहां पर किया गया तालाबों पर अवैध कब्जा
शहर क्षेत्र के रतापुर स्थित तालाब पर एक नेता की तरफ से कब्जा कर लिया गया। कई बार शिकायत हुई, लेकिन आज तक तक कार्रवाई नहीं की गई। मिल एरिया थाने के पास इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे स्थित कई बीघे सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसे बेच दिया गया। इसमें कुछ जमीन तालाब की बताई जा रही है। इसके अलावा नया पुरवा, सर्वोदय नगर, सोनिया नगर, साकेत नगर, अहियारापुर, त्रिपुला के पास शंकरगढ़ आदि स्थानों पर भी तालाबों में अवैध कब्जा कर लिया गया है। खबर छपने के बाद इन तालाबों पर कब्जा करने वाले प्रापर्टी डीलरों में हड़कंप मचा है।
कब्जा करने वालों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर
अमर उजाला की खबर को संज्ञान में लेते हुए सभी लेखपालों से सरकारी तालाबों का चिह्नीकरण करके रिपोर्ट मांगी गई है। जिन तालाबों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, उसे हटवाया जाएगा। साथ ही तालाबों में अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। वैसे शासन से भी तालाबों से अवैध कब्जा हटवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। -आरके शुक्ला, एसडीएम सदर