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Raebareli News: शिक्षक नेता पर कार्रवाई की संस्तुति
Mon, 25 Aug 2025 01:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Mon, 25 Aug 2025 01:13 AM IST
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लालगंज (रायबरेली)। खीरों ब्लॉक के एक शिक्षक नेता पर बीएलओ को भड़काने और निर्वाचन कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा है। मामले में एसडीएम मिथलेश त्रिपाठी ने अपर जिलाधिकारी को पत्र भेजकर कार्रवाई की संस्तुति की है।
आरोप है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के दौरान तहसील के बीआरसी कार्यालय में ड्यूटी कर रही महिला कर्मचारी को शिक्षक नेता ने फोन करके धमकाया कि शिक्षक निर्वाचन कार्य नहीं करेंगे। महिला कर्मचारी से हुई बातचीत का ऑडियो शिक्षकों के सोशल मीडिया ग्रुप में वायरल कर दिया।
एसडीएम ने पत्र में लिखा है कि संबंधित शिक्षक का निर्वाचन कार्य से कोई संबंध नहीं है। बावजूद इसके वह बीएलओ ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को उकसाने का काम कर रहे हैं। इसे कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन और निर्वाचन कार्य में बाधा माना गया है। एसडीएम ने एडीएम से आरोपी शिक्षक नेता पर कार्रवाई का अनुरोध किया है।
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शिक्षक नेता शैलेश रावत का कहना है कि उन्होंने किसी शिक्षक को भी निर्वाचन कार्य करने से नहीं रोका। इस संबंध में एसडीएम से उनकी मुलाकात हुई है। खीरों ब्लॉक में लगभग शतप्रतिशत शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी लगा दी गई है, जबकि इस संबंध में हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी अंतिम विकल्प के रूप में ही लगाई जाए।
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आरोप है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के दौरान तहसील के बीआरसी कार्यालय में ड्यूटी कर रही महिला कर्मचारी को शिक्षक नेता ने फोन करके धमकाया कि शिक्षक निर्वाचन कार्य नहीं करेंगे। महिला कर्मचारी से हुई बातचीत का ऑडियो शिक्षकों के सोशल मीडिया ग्रुप में वायरल कर दिया।
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एसडीएम ने पत्र में लिखा है कि संबंधित शिक्षक का निर्वाचन कार्य से कोई संबंध नहीं है। बावजूद इसके वह बीएलओ ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को उकसाने का काम कर रहे हैं। इसे कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन और निर्वाचन कार्य में बाधा माना गया है। एसडीएम ने एडीएम से आरोपी शिक्षक नेता पर कार्रवाई का अनुरोध किया है।
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शिक्षक नेता शैलेश रावत का कहना है कि उन्होंने किसी शिक्षक को भी निर्वाचन कार्य करने से नहीं रोका। इस संबंध में एसडीएम से उनकी मुलाकात हुई है। खीरों ब्लॉक में लगभग शतप्रतिशत शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी लगा दी गई है, जबकि इस संबंध में हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी अंतिम विकल्प के रूप में ही लगाई जाए।