फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Cultivation on Forest lands

फॉरेस्ट भूमि पर दबंग कर रहे खेती

Sun, 03 Jul 2016 11:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ रायबरेली
अमर उजाला ब्यूरो/ रायबरेली Updated Sun, 03 Jul 2016 11:26 PM IST
विज्ञापन
Cultivation on Forest lands
रायबरेली में रविवार को सलोन तहसील क्षेत्र के धरई गांव स्थित वन विभाग की आरक्षित जमीन पर इस तरह लोगों ने कब्जा कर कराई जा रही खेती। - फोटो : अमर उजाला
वन विभाग के अफसरों की अंधेरगर्दी के चलते सलोन तहसील क्षेत्र के धरई गांव में लाखों रुपये कीमत की सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर घर बना लिए हैं तो कहीं खेती की जा रही है। मौजूदा समय में इस जमीन पर धान की रोपाई कराई गई है। सालों से यह सब होता रहा और विभाग के जिम्मेदार आंखें मूंदे हुए हैं।
विज्ञापन


रायबरेली शहर से 20 किमी दूर धरई गांव के पास ही वन विभाग की करीब 20 बीघा से अधिक जमीन है। मौैजूदा समय में इस जमीन की कीमत लाखों रुपये है। करीब सात बीघा वन भूमि पर कुछ दबंगों ने कब्जा करके मकान बना लिए हैं तो कुछ फसलों की बोआई कर रहे हैं।
विज्ञापन


मौजूदा समय में विभाग की जमीन पर धान की रोपाई करा दी गई है। खास बात ये है कि सलोन में रेंजर कार्यालय भी है। जहां रेंजर के साथ ही अन्य स्टाफ की तैनाती है। बावजूद इसके जमीन पर आशियानों का निर्माण और फसलों की बोआई कराई जा रही है। क्षेत्रीय लोगों की मानें तो विभागीय अफसरों और कर्मचारियों की मिलीभगत का नतीजा है कि दबंगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


क्षेत्रीय लोगों की मानें तो धरई रोड वाली जमीन पर ही सबसे अधिक कब्जा है। एक बीघा जमीन की कीमत 10 से 12 लाख रुपये है। ऐसे में कब्जा की गई जमीन 70 लाख से अधिक की है। रेंजर कार्यालय होने के बाद भी कब्जा होना अफसरों की लापरवाही साबित कर रही है। निश्चित तौर से इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक के अफसर शामिल हैं। बिना उनके इशारे पर ऐसा करना मुमकिन नहीं था।

डीएफओ उमाशंकर दोहरे ने बताया कि सलोन तहसील क्षेत्र के धरई स्थित वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी। इस पर तहसील और विभाग की ओर से एक चक्र का ज्वाइंट सर्वे का कार्य पूरा हो गया है। दूसरे चक्र का भी सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे पूरा होने पर अवैध कब्जा हटवाकर संबंधित लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।


डीएम सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करके मकान निर्माण और फसलों की बोआई करने का मामला जानकारी में नहीं है। वन विभाग के अफसरों से पूछताछ करके जांच कराई जाएगी। साथ ही ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed