लॉकडाउन में प्रभावित 2071 शहरी स्ट्रीट वेंडरों को मदद, डूडा देगा कर्ज

पथ विक्रेताओं को निकायों में इसके लिए आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं। आवेदन के बाद विभिन्न बैंकों के माध्यम से डूडा योजना का लाभ देगा। ब्याज में सात प्रतिशत की सब्सिडी की भी व्यवस्था है।
कोरोना से निपटने के लिए हुए लॉकडाउन का खामियाजा सबसे अधिक पटरी पथ विक्रेताओं को भोगना पड़ा। कई महीने तक काम-धंधा बंद होने के कारण वे आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। पथ विक्रेताओं को अपना रोजगार खड़ा करने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि से मदद करने जा रही है। सभी को 10-10 हजार रुपये का ऋण स्वरोजगार के लिए दिया जाएगा। इसके लिए जिले में 2071 पथ विक्रेताओं को चिह्नित किया गया है।
योजना के लाभ के लिए नगर पालिका व नगर पंचायतों में आवेदन का काम भी शुरू हो गया है। जल्द ही विभिन्न बैंकों के माध्यम से योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना को प्रभावी ढंग से संचालित करके पथ विक्रेताओं को लाभ देने के लिए एडीएम (वित्त एवं राजस्व) प्रेम प्रकाश उपाध्याय ने महात्मा गांधी सभागार में डूडा व निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक की।
लॉकडाउन शुरू होने से पहले यानी 24 मार्च से पहले विक्रय गतिविधि करने वाले पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ मिलेगा। इसमें शहर में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेताओं के अलावा शहरी इलाकों के आसपास व ग्रामीण क्षेत्रों से आए पथ विक्रेताओं को भी योजना का लाभ मिलेगा।
डूडा की शहरी मिशन प्रबंधक नेहा श्रीवास्तव ने बताया कि योजना का लाभ पाने के लिए पथ विक्रेताओं के विक्रय प्रमाणपत्र या परिचयपत्र नगर निकायों से जारी हुए हों। यदि सर्वे सूची में शामिल हैं या फिर सर्वे से छूट चुके हैं तो भी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी को नगर पालिका व नगर पंचायतों में जाकर आवेदन करना होगा, जिसके बाद योजना का लाभ मिलेगा। विभिन्न बैंकों के माध्यम से ऋण दिलवाया जाएगा।
डूडा की शहरी मिशन प्रबंधक नेहा श्रीवास्तव ने बताया कि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को 10 हजार रुपये तक प्रारंभिक स्तर पर पूंजीकृत कर्ज मिलेगा। कर्ज को एक साल में 12 मासिक किस्तों में जमा करना होगा। ऋण के लिए गारंटी की जरूरत नहीं। सात प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। डिजिटल लेनदेन पर 50 से 100 रुपये तक मासिक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। समय से ऋण की अदायगी करने पर आगे भी ऋण मिलेगा।
डूडा के परियोजना अधिकारी मुनेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान प्रभावित हुए शहरी पथ विक्रेताओं के स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना संचालित की गई है। इसके तहत 10-10 हजार रुपये का ऋण दिया जाएगा। नगर पालिका व नगर पंचायतों में आवेदन कराने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा।