रेल कोच निर्माण में रायबरेली बनेगा ग्लोबल हब

देशभर की मेट्रो के डिब्बे, सेमी हाईस्पीड ट्रेनों के डिब्बे, एल्यूमीनियम के आधुनिक एवं हल्के डिब्बे इसी कारखाने में बनेंगे। ऐसा करके ही रायबरेली को रेल कोच निर्माण में ग्लोबल बन बनाया जा सकेगा। पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 में 711 कोच का निर्माण करने वाली मॉडर्न कोच फैक्टरी में इस वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1422 कोच बनाने का लक्ष्य है। इसमें अब तक 900 कोच बनाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसे खुद प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाकर 900वें कोच के साथ हमसफर की एक रैक को रवाना किया।


प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी इस फैक्टरी की क्षमता एक हजार कोच प्रति वर्ष बनाने की है, जिसे 480 करोड़ की लागत से दोगुना करके दो हजार कोच प्रति वर्ष कर दिया गया है। काम इसी तेजी से चलता रहेगा और दो-तीन साल में नए कोच बनाने की क्षमता तीन हजार तक पहुंचा दी जाएगी।


पीएम बोले कि मैं छोटा सोचने की आदत नहीं रखता। इसलिए इस फैक्टरी में हर साल पांच हजार कोच तक का निर्माण कराने का लक्ष्य है। इसके बाद यह फैक्टरी दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना होगा और रायबरेली का नाम पूरे विश्व में चमकेगा। यह विस्तार सिर्फ फैक्टरी का नहीं, बल्कि आम लोगों के जीवन का विस्तार भी होगा। हर रोज 10-12 नए कोच बनेंगे तो रोजगार के नए अवसर लेकर आएंगे।


घोषणा कर खूब बटोरीं तालियां, काम रहा जीरो
प्रधानमंत्री ने कोच फैक्टरी के संबंध में कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने फैक्टरी में पांच हजार कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने की घोषणा करके खूब तालियां बटोरी थीं और अपने लिए जयकारे लगवाए थे, लेकिन स्वीकृति सिर्फ आधे की दी थी। 2014 तक एक भी नई नियुक्ति नहीं हुई थी, सारे कर्मचारी कपूरथला से लाए गए थे। भाजपा सरकार बनने के बाद दो हजार नए कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। स्थायी कर्मचारियों की संख्या 200 से बढ़कर 1500 कर दी गई।


रेल इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाने जा रहे हैं
कोच कारखाने का जैसे-जैसे विस्तार होगा, वैसे-वैसे यहां सहयोगी इकाइयां भी स्थापित होती रहेंगी। इससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यही वजह है कि हम यहां पर रेल इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाने जा रहे हैं। रेल मंत्रालय इसके लिए प्रयास कर रहा है। वर्ष 2014 से पहले इस फैक्टरी के लिए स्थानीय बाजारों से एक करोड़ रुपये से भी कम का सामान खरीदा जाता था, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद काम तेजी से कराया गया तो स्थानीय बाजारों से अब 125 करोड़ रुपये का सामान खरीदा गया है। इसका लाभ सीधे तौर पर यहां के लोगों को मिला है।