मोदी से निपटने की बौखलाहट में गठबंधन : सुरेश खन्ना

मुख्य अतिथि नगर विकास मंत्री ने कहा कि मोदी का विकास देख विपक्षियों को कुछ सूझ नहीं रहा है। गठबंधन पर चुटकी लेते हुए कहा कि इसका उद्देश्य है पहले मोदी से निपटो, फिर खुद निपटेंगे। उन्होंने उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय व नि:शुल्क बिजली कनेक्शन सहित अन्य योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि जनता सब कुछ जानती है। स्वार्थ से प्रेरित इस गठबंधन का जवाब जनता ही देगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन का इतिहास अच्छा नहीं है।
1977 में गठबंधन की सरकार थी। 28 महीने ही चल सकी। 1989 के गठबंधन की सरकार 16 महीने की थी। 93 के गठबंधन का गेस्ट हाउस कांड कोई नहीं भूला है, जबकि अक्तूबर 1995 में 22 महीने तक ही सरकार चली। उन्होंने कहा कि 2014 में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार ने अपने कार्य से देश और दुनिया तक अपने विकास कार्यों से कीर्तिमान गढ़े हैं। सत्ता लोभी इन पार्टियों का अस्तित्व खतरे में है। ऐसे में सारे गिले-शिकवे व दुश्मनी भूलकर गठबंधन का रास्ता चुना गया है।
उन्होंने अधिवक्ताओं को समाज का प्रबुुद्धि व्यक्ति बताया। कहा कि समाज को अधिवक्ता ही नई दिशा प्रदान करते हैं। आह्वान किया कि वह मोदी सरकार के कार्यों एवं उनकी नीतियों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का कार्य करें। इस अवसर पर रानीगंज विधायक धीरज ओझा, सदर विधायक संगमलाल गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्र, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रशांत सिंह अटल, प्रदेश मंत्री त्रयंबक शरण त्रिपाठी, देवेंद्रमणि मिश्र ने समाज में अधिवक्ताओं की भूमिका पर प्रकाश डाला।
संचालक विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक योगेश शर्मा ने अधिवक्ताओं का प्रस्ताव रखा। अध्यक्षता क्षेत्रीय संयोजक विधि प्रकोष्ठ देवेंद्र मणि मिश्र ने की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री बृजेश शर्मा, जिला व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सुनील गोयल, पूर्व विधायक हरिप्रताप सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष गणेशनारायण मिश्र, स्वामी प्रसाद, अवधेश मिश्र, गिरीश पांडेय, नीरज ओझा, ललित तिवारी आदि मौजूद रहे।   

अधिवक्ता हितों का पढ़ा संकल्प पत्र  
नगर मंत्री सुरेश खन्ना ने हादीहाल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अधिवक्ता हितों का संकल्प पत्र पढ़ा। बताया कि कल्याण निधि डेढ़ लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने, तीन साल के नए अधिवक्ता के लिए लाइब्रेरी, समाचार पत्र, पुस्तकों के लिए 10 करोड़ की योजना है। 70 जिलों में लोक अदालत, 71 जिलों में विधिक कार्यशाला,13 कामर्शियल कोर्ट, 13 भूमि अधिग्रहण कोर्ट व 111 फैमिली कोर्ट का गठन होगा।  

शहर में 1801 आवास स्वीकृत, सेफ्टेक मैनेजमेंट से कूड़ा निस्तारण  
शहर के हादीहाल में आयोजित विधि प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल होने से पहले नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने शहर के बाबागंज स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 8 लाख 33 हजार शहरी आवास स्वीकृत हुए हैं। 1801 शहरी आवास प्रतापगढ़ शहर को स्वीकृत हुए हैं। कूड़ा निस्तारण के लिए शहर का विस्तार कर सेप्टेक मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाएगी। ताकि कूड़े की समस्या से निजात मिल सके। प्रदेश में 11486 शहरी आवास सपा सरकार में स्वीकृत हुए थे, मगर सियासत के चलते इनको मूर्त रूप नहीं दिया जा सका।  

जिले में अपराध पर साध गए चुप्पी  
प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिना रहे नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना शहर में हो रहे विकास कार्यों एवं बदल रही तस्वीर का बखान करते हुए कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त होने का दावा करने लगे। इस बीच पत्रकारों ने जब रानीगंज विधायक धीरज ओझा के काफिले में संदिग्ध के घुसने और सदर विधायक को तीन बार धमकी देने को लेकर सवाल किया तो वह चुप्पी साध गए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पहले से सुधरी है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर कहा कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।    

यूनेस्को ने कुंभ को विश्व की सबसे बड़ी धरोहर के रूप मेें स्वीकारा  
नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पूर्व की सरकारों के कार्यकाल में भी कुंभ के आयोजन का अवसर मिला था, मगर इसे वह रूप नहीं दिया गया। मोदी व योगी सरकार ने कुंभ मेले को विश्व पटल पर ला खड़ा किया है। इसे यूनेस्को ने भी विश्व की सबसे बड़ी धरोहर के रूप में स्वीकारा है। उन्होंने बताया कि सपा सरकार में 1700 हेक्टेअर मेें विस्तार था, मौजूदा समय में कुंभ ही है जब मेले का विस्तार 3200 हेक्टेअर में किया गया है। 12 करोड़ से अधिक लोग सहभागिता करेंगे, ऐसी उम्मीद है।