उद्यान विभाग को खोजे नहीं मिल रहे प्याज भंडार गृह खोलने वाले किसान

सरकार दे रही 50 प्रतिशत अनुदान और मुफ्त में बिजली कनेक्शन
अमर उजाला ब्यूरो
प्रतापगढ़। जानकारी के अभाव में बेल्हा के किसानों को उद्यान विभाग में आने वाली योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसानों की प्याज खराब न हो, इस लिए प्याज और फल भंडार गृह की स्थापना करने वाले किसानों को सरकार 50 प्रतिशत अनुदान और मुफ्त में बिजली की कनेक्शन दिला रही है। मगर उद्यान विभाग को लाभ लेने वाले किसान खोजे नहीं मिल रहे हैं।
सरकार ने प्याज और फल भंडारगृह की स्थापना करवाने के लिए एक वर्ष पहले उद्यान विभाग को जिम्मेदारी दी थी। प्याज और फल भंडारगृह की स्थापना करने वाले किसानों को सरकार ने 50 प्रतिशत अनुदान देने की बात कही थी। बीते एक साल से उद्यान विभाग ऐसे किसानों की खोज कर रहा है जो प्याज और फल भंडारगृह खोलने के इच्छुक हों, मगर विभाग को ऐसे किसान नहीं मिल रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि उद्यान विभाग ने इसका प्रचार और प्रसार ही नहीं किया। उद्यान विभाग के एक कर्मचारी की मानें तो प्याज भंडारगृह की स्थापना में 75 हजार की लागत आती है। बनकर तैयार होने के बाद सर्वे होता है। सर्वे में पास होने के बाद 50 प्रतिशत अनुदान सरकार देती है। इसके बाद भी आज तक एक भी प्याज और फल भंडारगृह की स्थापना नहीं हो सकी।
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समाचार पत्रों के माध्यम से कई बार इसका प्रचार-प्रसार किया गया। हालांकि एक भी इच्छुक किसान सामने नहीं आए। प्याज भंडारगृह के लिए किसानों को आनलाइन आवेदन करना है। तैयार होने के बाद 50 प्रतिशत अनुदान उन्हें मिलेगा।
रणविजय सिंह, जिला उद्यान अधिकारी।

पांच दिन का भ्रमण एक दिन में हुआ पूरा
कृषि विभाग के खेल की जांच कराने की उठी मांग
अमर उजाला ब्यूरो
प्रतापगढ़। कृषि विभाग ने पांच दिन का किसानों का भ्रमण एक ही दिन में पूरा करा दिया। कृषि विभाग आत्मा योजना के तहत 18 जनवरी को पांच दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम की बात कहकर किसानों को प्रयागराज स्थित नैनी ले गया। दिनभर घुमाने के बाद शाम को लेकर बेल्हा आ गए। किसानों की मानें तो बस को हरी झंडी दिखाने के पहले अफसरों ने फोटो खिंचवाई और लंबी-लंबी बातें शेयर की और शाम होते ही रुपये खत्म होने की बात कर लौटा दिया। इससे किसानों में गशरी नाराजगी है। मानधाता इलाके के संतोष कुमार सिंह और राजेश प्रताप सिंह ने शिकायती पत्र देकर पूर ेमामले की जांच कराने और दोषी लोगों को दंडित करने की मांग की है।