ऐमापुर बिंधन वीडीओ निलंबित, तीन प्रधानों को थमाया नोटिस

बाबागंज, लक्ष्मणपुर, गौरा के ग्राम पंचायत अधिकारियों को मिली अंतिम चेतावनी
लापरवाही के लिए डीपीआरओ को लगी फटकार
अमर उजाला ब्यूरो
प्रतापगढ़। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा बैठक में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर डीएम शंभु कुमार ने बाबागंज, लक्ष्मणपुर और गौरा ब्लाक के ग्राम पंचायत अधिकारियों और बीडीओ को खरी-खरी सुनाई है। बाबागंज विकास खंड के ऐमापुर बिंधन में शौचालय के धन का दुरुपयोग करने पर ग्राम विकास अधिकारी रामनाइक वर्मा को निलंबित करने के साथ ही तीन प्रधानों नोटिस थमाया है। गांव में समितियों का गठन नहीं होने पर डीएम ने डीपीआरओ उमाकांत पांडेय को फटकार लगाई।
मंगलवार को विकास भवन में डीएम शंभु कुमार और सीडीओ राजकमल यादव ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालय निर्माण में सबसे धीमी प्रगति विकास खंड बाबागंज, लक्ष्मणपुर एवं गौरा में मिलने पर तीनों विकास खंडों के ग्राम पंचायत अधिकारियों को अंतिम चेतावनी देते हुए शौचालय के निर्माण कार्य अविलंब कराने को कहा। डीएम ने बाबागंज के ऐमा बिंधन ग्राम में शौचालय के रुपये का दुरुपयोग करने पर ग्राम विकास अधिकारी रामनाइक वर्मा को निलंबित करने एवं ग्राम प्रधान को नोटिस देकर स्पष्टीकरण तलब किया है। डीएम ने मानधाता के अकोढिय़ा, शिवगढ़ ब्लाक के केवराकला के प्रधान और सचिव को नोटिस थमाते हुए अविलंब निर्माण कराने को कहा है। धीमी प्रगति वाले ब्लाकों के बीडीओ के खिलाफ भी कार्यवाही करने को कहा है। डीएम ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो संस्थाएं शौचालय का निर्माण करवा रही हैं, यदि उनके द्वारा कार्य में रुचि न ली जा रही हो तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। शौचालय निर्माण में जिन विकास खंडों में धीमी प्रगति हो, वहां पर ज्यादा से ज्यादा मिस्त्री व मजदूर लगाकर मानक के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाए। डीएम ने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों जियो टैगिंग का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया जाएगा, उनके खातों में 2000 रुपये भेज दिए जाएंगे।
विधवाओं पेंशनरों से मांगे गए आधार और मोबाइल नंबर
प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय से पेंशन पाने वाली विधवा महिलाओं से आधार नंबर और मोबाइल नंबर मांगा गया है। पति की मृत्यु के बाद मिलने वाली विधवा पेंशन को भी अब आनलाइन किया जाएगा। जिला प्रोबेशन अधिकारी रन बहादुर सिंह ने बताया कि सभी लाभार्थियों को आधार और मोबाइल नंबर देना आवश्यक कर दिया गया है।