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फसलों के मुआवजे को और मिले 1.19 करोड़
पीलीभीत।
Updated Mon, 23 Mar 2015 10:43 PM IST
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ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से हुए फसलों के नुकसान पर प्रशासन ने रिपोर्ट भेजकर 3.63 करोड़ रुपये की मांग की थी। शासन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर पिछले दिनों एक करोड़ रुपये भेज दिए थे। अब सोमवार को 1.19 करोड़ रुपये की धनराशि और जारी कर 26 मार्च तक वितरण के निर्देश दिए हैं।
जिले में पिछले दिनों हुए नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसमें 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान वाले किसानों का गाटा वार सर्वे कर रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। पहले ओलावृष्टि के नुकसान को भेजी गई रिपोर्ट एक करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी।
इस धनराशि को जिले की तीनों तहसीलों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। सोमवार को शासन ने अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए भेजे गए 2.63 लाख के नुकसान के सापेक्ष 1.19 करोड़ की धनराशि भेज दी है। इस तरह जिले से भेजे गए 3.63 करोड़ की मांग के सापेक्ष 2.19 करोड़ रुपऐ प्राप्त हो गए हैं।
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आपदा राहत से प्राप्त इस धनराशि को 26 मार्च तक वितरित किया जाना है। डीएम ने तीनों तहसीलदारों को प्राप्त धनराशि को चिह्नित किसानों को जल्द वितरित करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ओएन सिंह ने बताया कि 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान वाले चिह्नित किसानों को नौ हजार रुपये प्रति हेक्टेअर की दर से चेक के माध्यम से भुगतान दिया जा रहा है। जल्द सभी धनराशि का वितरण कराकर शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
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जिले में पिछले दिनों हुए नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसमें 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान वाले किसानों का गाटा वार सर्वे कर रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। पहले ओलावृष्टि के नुकसान को भेजी गई रिपोर्ट एक करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी।
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इस धनराशि को जिले की तीनों तहसीलों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। सोमवार को शासन ने अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए भेजे गए 2.63 लाख के नुकसान के सापेक्ष 1.19 करोड़ की धनराशि भेज दी है। इस तरह जिले से भेजे गए 3.63 करोड़ की मांग के सापेक्ष 2.19 करोड़ रुपऐ प्राप्त हो गए हैं।
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आपदा राहत से प्राप्त इस धनराशि को 26 मार्च तक वितरित किया जाना है। डीएम ने तीनों तहसीलदारों को प्राप्त धनराशि को चिह्नित किसानों को जल्द वितरित करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ओएन सिंह ने बताया कि 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान वाले चिह्नित किसानों को नौ हजार रुपये प्रति हेक्टेअर की दर से चेक के माध्यम से भुगतान दिया जा रहा है। जल्द सभी धनराशि का वितरण कराकर शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
