Pilibhit News: मनरेगा के साथ प्रधानमंत्री आवास संबंधी शिकायतों की जांच भी करेंगे लोकपाल

मनरेगा से ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं। साथ ही जॉब कार्ड धारक श्रमिकों को ग्राम पंचायत में ही 100 दिन का रोजगार दिए जाने का प्रविधान है। ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्य व श्रमिकों को योजना का लाभ देने में विभागीय स्तर से लापरवाही न हो इसको लेकर मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति की गई है।
मनरेगा से संबंधित शिकायतों, जांच और कार्रवाई की जिम्मेदारी भी मनरेगा लोकपाल की है। मनरेगा लोकपाल की जांच में जिले की कई ग्राम पंचायतों में फर्जीवाड़े का भी खुलासा हुआ है। अब भारत सरकार की ओर से मनरेगा लोकपालों के लिए नया आदेश जारी हुआ है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के उपमहानिदेशक गया प्रसाद ने पत्र भेजा है। इसमें कहा गया कि मनरेगा लोकपाल गांव में बनाए जाने वाले प्रधानमंत्री आवास संबंधित शिकायतें भी सुन सकेंगे। जांच कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर सकेंगे।
मनरेगा लोकपाल गेंदनलाल वर्मा ने बताया कि उच्चाधिकारियों का आदेश आ गया है। इसको लेकर प्रचार-प्रसार किया जाएगा। ताकि लोगोंं की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो सके।