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अतिक्रमण की जद में आए मकान तोड़ने के निर्देश

Sun, 21 Jun 2015 11:34 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला पीलीभीत
ब्यूरो, अमर उजाला पीलीभीत Updated Sun, 21 Jun 2015 11:34 PM IST
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invalid construction
सिटी मजिस्ट्रेट जितेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में रविवार को भी शहर के स्टेशन रोड पर अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाया गया। डोरी लाल फाटक से शुरू हुए अभियान के तहत नालों के ऊपर व बाहर किए गए अतिक्रमण को दो जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। इस बीच व्यापारियों ने कई बार आपत्ति जताई, लेकिन अधिकारियों ने व्यापारियों को समझा बुझा कर शांत कर दिया। डोरी लाल फाटक से आगे रोड किनारे बने एक मकान के अतिक्रमण की जद में आने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने उसके अगले को तोड़ने के निर्देश दिए, लेकिन जेसीबी द्वारा तोड़ने पर मकान गिरने की संभावना देख मकान स्वामी को स्वत: ही अगले हिस्से को निर्धारित समय के भीतर तोड़ने के निर्देश दिए। शाम तक छिपियान मस्जिद चौराहा तक सड़क के दोनों ओर नालों पर किए गए अतिक्रमाण को ध्वस्त कर मलबे को हटवा दिया गया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी अरुणमणि त्रिपाठी, सीओ सिटी कौशलेंद्र कुमार सिंह, कोतवाल अतुल प्रधान, संपत्ति अधिकारी संतोष कुमार, अमर किशोर समेत भारी मात्रा में पीएसी व पुलिस बल मौजूद रहा।
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नाली देख अफसर पसोपेश में
लक्ष्मी टाकीज के सामने नाले पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की जब बारी आई तो कुछ लोगों ने उक्त स्थान पर बड़ा नाला होने की बात कही। इस पर अधिकारियों ने नाली के आसपास खुदाई करने के निर्देश दिए। खुदाई के दौरान नाला न मिलने पर अधिकारियों ने मात्र नाली पर हुए अतिक्रमण को हटवाया।
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असमंजस में व्यापारी
स्टेशन रोड पर जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाकर छह फिट नाला तो खोल दयिा, लेकिन इस पर स्लैब आदि न होने से दुकानें रविवार को भी बंद रही। व्यापारियों का कहना था कि प्रशासन ने स्लैब तो तुड़वा दी, लेकिन अब नाले के ऊपर से निकलने के लिए क्या व्यवस्था होगी, इसके बारे में नहीं बताया गया। इससे व्यापार प्रभावित हो रहा है।
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सभी के सहयोग से अभियान अभी तक सफल रहा है। अभियान अभी जारी रखा जाएगा। व्यापारी दुकानों के आगे अस्थाई तरीके से आवागमन की व्यवस्था कर सकते हैं।
जितेंद्र कुमार शर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट

लगातार तीन दिनों से दुकानें बंद पड़ी हुई है। इससे बड़े पैमाने पर व्यापार प्रभावित हो रहा है। प्रशासन को नालों के ऊपर से हटाई गई स्लैबों के स्थान पर कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर व्यापारियों को ही व्यवस्था करने को कहा जाए।
मोहम्मद अफरोज जिलानी, जिलाध्यक्ष, उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल
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