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23 को होगी एक्सटेंशन के बायर्स की बैठक
Noida
Updated Thu, 20 Sep 2012 12:00 PM IST
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नोएडा। नोएडा एक्सटेंशन के बायर्स की 23 सितंबर को गोलचक्कर पर बैठक होगी। सुबह 11 बजे से होने वाली इस बैठक का मुद्दा भुगतान के लिए बिल्डरों की तरफ से भेजे जा रहे डिमांड लेटर हैं।
नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि एक्सटेंशन के जीरो पीरियड को निकालते हुए प्राधिकरण ने बिल्डरों से तय शेड्यूल के मुताबिक भुगतान जमा कराने को कहा है। बिल्डरों को करीब सात सौ करोड़ रुपये जमा करने हैं। इसी धनराशि को प्राधिकरण बढ़े हुए मुआवजे के रूप में किसानों को आवंटित करेगा। इस धनराशि को जमा करने के लिए बिल्डर बायर्स को डिमांड लेटर भेज रहे हैं और उनसे भुगतान शीघ्र करने को कह रहे हैं। ऐसा न करने की स्थिति में आवंटन रद्द करने की भी चेतावनी दे रहे हैं। अभिषेक का कहना है कि बैठक में बायर्स से अपील की जाएगी कि वे बिल्डरों को अपनी क्षमता के अनुसार भुगतान कर दें, ताकि बिल्डर उसे प्राधिकरण में जमा कर अपना काम शुरू कर सकें। साथ ही बैंकों से पुराने और नए बायर्स के लिए लोन की प्रक्रिया भी शुरू हो सके। इस बारे में क्रेडाई के एनसीआर उपाध्यक्ष अनिल शर्मा का कहना है कि बिल्डर अपनी सुविधानुसार प्राधिकरण को भुगतान कर रहे हैं और बैंकों को प्रोजेक्ट वाइज एनओसी भी दे रहे हैं। उन्होंने कुछ ही दिनों में सभी प्रोजेक्ट पर बैंक लोन अप्रूवल होने की उम्मीद जताई।
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नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि एक्सटेंशन के जीरो पीरियड को निकालते हुए प्राधिकरण ने बिल्डरों से तय शेड्यूल के मुताबिक भुगतान जमा कराने को कहा है। बिल्डरों को करीब सात सौ करोड़ रुपये जमा करने हैं। इसी धनराशि को प्राधिकरण बढ़े हुए मुआवजे के रूप में किसानों को आवंटित करेगा। इस धनराशि को जमा करने के लिए बिल्डर बायर्स को डिमांड लेटर भेज रहे हैं और उनसे भुगतान शीघ्र करने को कह रहे हैं। ऐसा न करने की स्थिति में आवंटन रद्द करने की भी चेतावनी दे रहे हैं। अभिषेक का कहना है कि बैठक में बायर्स से अपील की जाएगी कि वे बिल्डरों को अपनी क्षमता के अनुसार भुगतान कर दें, ताकि बिल्डर उसे प्राधिकरण में जमा कर अपना काम शुरू कर सकें। साथ ही बैंकों से पुराने और नए बायर्स के लिए लोन की प्रक्रिया भी शुरू हो सके। इस बारे में क्रेडाई के एनसीआर उपाध्यक्ष अनिल शर्मा का कहना है कि बिल्डर अपनी सुविधानुसार प्राधिकरण को भुगतान कर रहे हैं और बैंकों को प्रोजेक्ट वाइज एनओसी भी दे रहे हैं। उन्होंने कुछ ही दिनों में सभी प्रोजेक्ट पर बैंक लोन अप्रूवल होने की उम्मीद जताई।
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