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चकबंदी अधिकारियों को समझाए गए दायित्व
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चकबंदी अधिकारियों को समझाए गए दायित्व
मुजफ्फरनगर। जिले में 17 मार्च तक चलने वाले चकबंदी अधिकारियों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ एडीएम वित्त एवं राजस्व आलोक कुमार ने लोकवाणी केंद्र स्थित कलक्ट्रेट परिसर में किया।
अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने प्रशिक्षण के महत्व पर विस्तृत प्रकाश डाला। उप संचालक चकबंदी रणविजय सिंह पर्यवेक्षक प्रशिक्षण तथा राकेश कुमार सागर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी प्रभारी प्रशिक्षण केंद्र द्वारा अनुदेशक के रूप में प्रशिक्षण को निर्धारित विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ कोषाधिकारी ने आहरण वितरण अधिकारी के दायित्वों एवं वित्तीय नियमों के संबंध में जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं शामली से प्रशिक्षण में सम्मिलित अधिकारियों को जानकारी दी। मंडल के तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 16 मार्च को विभिन्न प्रकृति के अवकाश स्वीकृति के नियमों, आईजीआरएस, जनसूचना अधिनियम, जोत चकबंदी अधिनियम 1953 एवं नियमावली 1954, सिविल प्रक्रिया संहिता एवं राजस्व वादों के निस्तारण को अपनाए जाने वाले कानूनी बिंदुओं पर तथा 17 मार्च को जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी मुजफ्फरनगर न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण की उपयोगिता, संचालन एवं एप, रिट याचिकाओं में पत्र तैयार करना, प्रभावी पैरवी की व्यवस्था एवं प्रत्यावेदन निस्तारण को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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मुजफ्फरनगर। जिले में 17 मार्च तक चलने वाले चकबंदी अधिकारियों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ एडीएम वित्त एवं राजस्व आलोक कुमार ने लोकवाणी केंद्र स्थित कलक्ट्रेट परिसर में किया।
अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने प्रशिक्षण के महत्व पर विस्तृत प्रकाश डाला। उप संचालक चकबंदी रणविजय सिंह पर्यवेक्षक प्रशिक्षण तथा राकेश कुमार सागर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी प्रभारी प्रशिक्षण केंद्र द्वारा अनुदेशक के रूप में प्रशिक्षण को निर्धारित विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ कोषाधिकारी ने आहरण वितरण अधिकारी के दायित्वों एवं वित्तीय नियमों के संबंध में जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं शामली से प्रशिक्षण में सम्मिलित अधिकारियों को जानकारी दी। मंडल के तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 16 मार्च को विभिन्न प्रकृति के अवकाश स्वीकृति के नियमों, आईजीआरएस, जनसूचना अधिनियम, जोत चकबंदी अधिनियम 1953 एवं नियमावली 1954, सिविल प्रक्रिया संहिता एवं राजस्व वादों के निस्तारण को अपनाए जाने वाले कानूनी बिंदुओं पर तथा 17 मार्च को जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी मुजफ्फरनगर न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण की उपयोगिता, संचालन एवं एप, रिट याचिकाओं में पत्र तैयार करना, प्रभावी पैरवी की व्यवस्था एवं प्रत्यावेदन निस्तारण को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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