भुगतान नहीं करने वाली मिलों पर होगी कार्रवाई : शाही

सहारनपुर से मेरठ जाते हुए सूर्य प्रताप शाही सुजडू चुंगी स्थित बीज परीक्षण प्रयोगशाला पहुंचे। प्रयोगशाला का निरीक्षण करते हुए उन्होंने वैज्ञानिकों और अधिकारियों से जानकारी ली कि वह किस तरह बीज को प्रमाणित करते है। बीज की जांच का लाभ किसानों को किस प्रकार दिया जा रहा है। यहां से वह बीज विधायन संयंत्र पहुंचे। गेहूं के रॉ मैटिरियल से किस प्रकार बीज तैयार होता है इसके बारे में मंत्री ने जाना। इस प्रक्रिया के बाद गेहूं के बीज का जो दाना आता है, उसमें कटा-फटा और कूड़ा करकट कतई नहीं होता। यहां उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली कि वह किसानों तक बीज कैसे पहुंचाते हैं। इसके बाद मंत्री ने मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। 

इसके बाद, पत्रकार वार्ता में सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि बीजेपी की सोच किसानों की आर्थिक प्रगति करना है। किसानों को फसलों का वाजिब दाम भी मिलना चाहिए। प्रदेश के सभी जिलों में अब मिट्टी की जांच की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। लैब में अब 12 सूक्ष्म तत्वों की जांच कर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि अब कृषि मेले और गोष्ठी ब्लाक और न्याय पंचायत स्तर पर होंगे। 

ऋण माफी योजना पर उन्होंने कहा कि पात्र किसानों को इसका लाभ मिलेगा। बजाज चीनी मिल भैंसाना द्वारा भुगतान नहीं होने की समस्या पर कहा कि मिल मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने से लेकर कठोर कार्रवाई होगी। बजाज को छोड़ अन्य मिलों ने समय पर भुगतान कर दिया है। कृषि मंत्री ने मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के सामने पौधरोपण भी किया। इस दौरान सीडीओ अंकित अग्रवाल, सिटी मजिस्ट्रेट, उपनिदेशक कृषि के साथ बीजेपी विधायक कपिलदेव अग्रवाल, उमेश मलिक, जिलाध्यक्ष रुपेंद्र सैनी, पूर्व जिलाध्यक्ष सत्यपाल पाल, देवव्रत त्यागी, जगदीश पांचाल, शरद शर्मा, वैभव त्यागी आदि मौजूद रहे।   

भाजपा कार्यकर्ता और विधायक में बहस 
मुजफ्फरनगर। निरीक्षण समाप्त होने के बाद भाजपा के खतौली के कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह गहलौत और नगर विधायक कपिलदेव अग्रवाल की बहस हो गई। गहलौत ने मंत्री के सामने गन्ना भुगतान न होने पर बजाज मिलों पर कार्रवाई की मांग उठाई। इस बीच पानी का एक गिलास टूटकर गिर गया। इस पर विधायक और गहलौत आमने-सामने आ गए। दूसरे कार्यकर्ताओं ने मामला शांत कराया।  

पांच माह के वेतन  का मामला उठाया 
मुजफ्फरनगर। कृषि विभाग में ब्लाक स्तर पर कार्यरत बीटीएम और एटीएम ने मंत्री के सामने 2015 में पांच माह का वेतन नहीं मिलने का मामला उठाया। मंत्री ने उपनिदेशक कृषि नरेंद्र सिंह को मामले का निस्तारण करने के आदेश दिए।