जीएसटी में जुर्माना, जेल का प्रावधान समाप्त करें

मुजफ्फरनगर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने जीएसटी कानून में जुर्माना और व्यापारी को जेल भेजने का प्रावधान समाप्त करने की मांग की है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को इस संबंध में ज्ञापन भी भेजा है।
व्यापारियों ने डीएम के माध्यम से भेजे ज्ञापन में कहा कि जीएसटी में अधिकारियों को व्यापारियों पर विभिन्न धाराओं में पांच हजार से 25 हजार तक प्रतिदिन जुर्माना लगाने का अधिकार दिया है। इसका व्यापारी विरोध करते हैं। जीएसटी की विभिन्न धाराओ में छह, बारह और साठ माह की जेल की सजा है। गैर जमानती अपराध बनाया गया है। इसका व्यापारी विरोध करते हैं। अलमारी सील करने और मौके पर गिरफ्तारी तक का प्रावधान है। व्यापारी इसका भी विरोध कर रहे हैं। कुल दस मांगे रखी गई हैं। ज्ञापन देने वालों में प्रमोद टांक, सतनाम सिंह हंसपाल, गोपाल मित्तल, दीपक नारंग, दीपक वर्मा, अशोक बाटला, रविंद्र कुमार, अनिल विक्की, गुलशन अरोरा, धर्मेंद्र सिंह, जयेंद्र सिंह हंसपाल, जितेंद्र जायसवाल, प्रीतपाल सिंह कथूरिया, राजीव बंसल, विपिन काका आदि रहे।