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राफेल डील की जांच को कांग्रेस का प्रदर्शन
Updated Wed, 15 Aug 2018 12:28 AM IST
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राफेल डील की जांच के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राफेल डील में घोटाले का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन भी दिय गया।
कलक्ट्रेट में प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम दिए ज्ञापन में कहा कि यूपीए सरकार ने 118 राफेल विमान का सौदा 670 करोड़ प्रति विमान के हिसाब से किया था। बाद में इसे बढ़ाकर 1670 करोड़ प्रति विमान कर दिया गया। कांट्रेक्ट भारत की सरकारी कंपनी को न देकर सौदे से दस दिन पहले बनाई गई कंपनी को दे दिया गया। जिस कंपनी को रख रखाव की जिम्मेदारी दी गई, उसे कोई तजुर्बा नहीं है। 110 की बजाय केवल 26 विमानों को तैयार हालत में लिया जा रहा है। इस पूरे सौदे में बड़ा खेल हुआ है, इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराई जाये। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष तारिक कुरैशी, राकेश पुंडीर, उमादत्त शर्मा, कस्तूर सिंह स्नेही, इकराम, गंगाशरण, नसीम, प्रदीप जैन आदि रहे।
जल निगम के खातों की जांच करेंगे एलडीएम
मुजफ्फरनगर। शासन के आदेश के बाद भी जल निगम के अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों को भुगतान करने की शिकायत को सरकार ने गंभीरता से ले लिया है। शासन ने डीएम राजीव शर्मा को तत्काल कार्रवाई के लिए कहा है। डीएम ने मामले की जांच जिले के एलडीएम को सौंप दी है। एलडीएम इस बात की जांच करेंगे कि आदेश के बाद कितने खातों से पैसा निकाला गया। जल निगम के पास आदेश के समय कितना पैसा था। पूरी जांच कर डीएम को दी जायेगी। डीएम शासन को स्थिति से अवगत कराएंगे। इसके बाद कार्रवाई होगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राफेल डील में घोटाले का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन भी दिय गया।
कलक्ट्रेट में प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम दिए ज्ञापन में कहा कि यूपीए सरकार ने 118 राफेल विमान का सौदा 670 करोड़ प्रति विमान के हिसाब से किया था। बाद में इसे बढ़ाकर 1670 करोड़ प्रति विमान कर दिया गया। कांट्रेक्ट भारत की सरकारी कंपनी को न देकर सौदे से दस दिन पहले बनाई गई कंपनी को दे दिया गया। जिस कंपनी को रख रखाव की जिम्मेदारी दी गई, उसे कोई तजुर्बा नहीं है। 110 की बजाय केवल 26 विमानों को तैयार हालत में लिया जा रहा है। इस पूरे सौदे में बड़ा खेल हुआ है, इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराई जाये। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष तारिक कुरैशी, राकेश पुंडीर, उमादत्त शर्मा, कस्तूर सिंह स्नेही, इकराम, गंगाशरण, नसीम, प्रदीप जैन आदि रहे।
जल निगम के खातों की जांच करेंगे एलडीएम
मुजफ्फरनगर। शासन के आदेश के बाद भी जल निगम के अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों को भुगतान करने की शिकायत को सरकार ने गंभीरता से ले लिया है। शासन ने डीएम राजीव शर्मा को तत्काल कार्रवाई के लिए कहा है। डीएम ने मामले की जांच जिले के एलडीएम को सौंप दी है। एलडीएम इस बात की जांच करेंगे कि आदेश के बाद कितने खातों से पैसा निकाला गया। जल निगम के पास आदेश के समय कितना पैसा था। पूरी जांच कर डीएम को दी जायेगी। डीएम शासन को स्थिति से अवगत कराएंगे। इसके बाद कार्रवाई होगी।
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