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कॉमन सर्विस सेंटर पर जमा कर सकेंगे बिजली के बिल
Updated Thu, 02 Aug 2018 12:25 AM IST
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जनसेवा केंद्रों पर ही जमा कर सकेंगे बिजली के बिल
मुजफ्फरनगर। बिजली का बिल जमा करने के लिए आम जनता को अब बिजली घरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। गांव के जनसेवा केंद्रों पर ही अब बिल जमा हो सकेंगे। इससे कॉमन सर्विस सेंटर संचालक को भी रोजगार मिलेगा और विभाग के बिल भी आसानी से जमा हो जाएंगे।
शहरों की तरह गांवों में भी बिजली के बिलों की व्यवस्था सुचारु की जाएगी। प्रतिमाह नियमित रूप से बिल बनेंगे और गांव में ही बिल को जमा करने की सुविधा रहेगी। अब एक साल में एक बार बिल जमा कराने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। गांव में सुविधा नहीं होनेे के कारण ग्रामीण साल में एक बार ही बिजली का बिल जमा कराते रहे हैं। अब जिले में बिजली के बिल गांव के ही जन सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा होंगे। ग्रामीण अंचल के लोग अपने गांव में ही बिजली का बिल जमा करा सकेंगे। इससे जन सेवा केंद्र के संचालक, उपभोक्ता और विभाग तीनों को लाभ होगा। जन सेवा केंद्र संचालक को सरकार प्रत्येक बिल पर 20 रुपये देगी। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता एके आत्रेय ने बताया कि प्रदेश सरकार की यह योजना सभी के लिए हितकारी है। इससे ग्रामों में कॉमन सर्विस सेंटर के संचालकों को रोजगार मिलेगा। आम उपभोक्ताओं को कहीं लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। समय पर उपभोक्ता अपना बिल जमा कर पाएंगे। विभाग को भी नियमित रूप से अपना पैसा मिल जाएगा। यह योजना सभी के हित में है।
बिल जमा कराने को लगाने पड़ते थे शिविर
मुजफ्फरनगर। बिजली विभाग को इससे पहले गांवों में पैसा जमा कराने के लिए शिविरों का आयोजन करना पड़ता था। एक साल या छह माह का बिल लोग एक साथ जमा करते थे। प्रदेश सरकार की नई योजना से आम जनता को शिविर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
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मुजफ्फरनगर। बिजली का बिल जमा करने के लिए आम जनता को अब बिजली घरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। गांव के जनसेवा केंद्रों पर ही अब बिल जमा हो सकेंगे। इससे कॉमन सर्विस सेंटर संचालक को भी रोजगार मिलेगा और विभाग के बिल भी आसानी से जमा हो जाएंगे।
शहरों की तरह गांवों में भी बिजली के बिलों की व्यवस्था सुचारु की जाएगी। प्रतिमाह नियमित रूप से बिल बनेंगे और गांव में ही बिल को जमा करने की सुविधा रहेगी। अब एक साल में एक बार बिल जमा कराने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। गांव में सुविधा नहीं होनेे के कारण ग्रामीण साल में एक बार ही बिजली का बिल जमा कराते रहे हैं। अब जिले में बिजली के बिल गांव के ही जन सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा होंगे। ग्रामीण अंचल के लोग अपने गांव में ही बिजली का बिल जमा करा सकेंगे। इससे जन सेवा केंद्र के संचालक, उपभोक्ता और विभाग तीनों को लाभ होगा। जन सेवा केंद्र संचालक को सरकार प्रत्येक बिल पर 20 रुपये देगी। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता एके आत्रेय ने बताया कि प्रदेश सरकार की यह योजना सभी के लिए हितकारी है। इससे ग्रामों में कॉमन सर्विस सेंटर के संचालकों को रोजगार मिलेगा। आम उपभोक्ताओं को कहीं लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। समय पर उपभोक्ता अपना बिल जमा कर पाएंगे। विभाग को भी नियमित रूप से अपना पैसा मिल जाएगा। यह योजना सभी के हित में है।
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बिल जमा कराने को लगाने पड़ते थे शिविर
मुजफ्फरनगर। बिजली विभाग को इससे पहले गांवों में पैसा जमा कराने के लिए शिविरों का आयोजन करना पड़ता था। एक साल या छह माह का बिल लोग एक साथ जमा करते थे। प्रदेश सरकार की नई योजना से आम जनता को शिविर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
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