बैलेट पेपर में नोटा का रहेगा विकल्प

मुजफ्फरनगर।
नगर निकाय चुनाव में पहली बार प्रत्याशियों के बैंक खाते खुलवाए जाएंगे। प्रत्याशियों को रोजाना खर्च होने वाले रुपये का रिकार्ड रखना होगा। पालिका, पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर का प्रयोग होगा। जिसमें नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प भी रखा जाएगा। फिलहाल प्रशासन नामांकन प्रक्रिया में लगा है। प्रत्याशियों की फाइनल सूची के प्रकाशन के बाद बैलेट पेपर छपवाने के कार्य को अंजाम दिया जाएगा।
निकाय चुनाव भी विधानसभा, लोकसभा की तर्ज पर कराए जा रहे हैं। प्रत्याशियों के बैंक खाते खुलवाए जाएंगे। जिसमें चुनाव के दौरान खर्च होने वाली राशि को रखा जाएगा। पालिका चेयरमैन की कुर्सी के लिए अध्यक्ष उम्मीदवार इस बार आठ लाख रुपये खर्च कर सकता है, जबकि सभासद को भी डेढ़ लाख रुपये खर्च करने का अधिकार रहेगा। हालांकि प्रत्याशियों को रोजाना खर्च होने वाली राशि का हिसाब रखना जरूरी होगा, जिसे प्रशासन को दिखाना होगा। वहीं, निकाय चुनाव में भी वोटरों को नोटा के रूप में बड़ा हथियार दिया गया है। बैलेट पेपर में एक भी प्रत्याशी पसंद नहीं आने पर नोटा का विकल्प दिया जाएगा। जिसका वोटर प्रयोग कर चुनाव में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। अभी नामांकन पत्रों की जांच चल रही है। फाइनल प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद प्रशासन बैलेट पेपर छपवाने की प्रक्रिया के कार्य में लगेगा।

प्रजापति समाज के लोगों
का सांसद के घर प्रदर्शन
(फोटो समाचार)
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। नगर पालिका परिषद में प्रजापति समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिए जाने से नाराज समाज के लोगों ने सांसद संजीव बालियान के आवास पर धरना दिया।
धरने को संबोधित करते हुए भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के मोहन प्रजापति ने कहा कि भाजपा को वोट देने वाले प्रजापति समाज की उपेक्षा की गई है। पालिका में 50 वार्डों में से एक भी टिकट इस समाज को नहीं दिया गया है। सांसद को मांग पत्र देते हुए कहा कि निकाय चुनाव के बाद नामित सदस्यों में प्रजापति समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। विजय कुमार, नरेश विश्वकर्मा, राजीव प्रजापति, प्रमोद प्रजापति, गोपाल प्रजापति, मांगेराम, अतर सिंह, भूपेंद्र प्रजापति आदि रहे।
वीरपाल निर्वाल को
समन्वयक बनाया
मुजफ्फरनगर। भाजपा ने नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के चुनाव के लिए वीरपाल निर्वाल को समन्वयक बनाया गया है। चुनाव संबंधी पार्टी की ओर से समस्त अधिकारी उन्हें दिए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने इस संबंध में जिलाध्यक्ष को पत्र जारी किया है।