आजम खां के करीबी पूर्व सीओ आले हसन व निलंबित लेखपाल पर एक और मुकदमा
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सांसद आजम खां के करीबी पूर्व सीओ आले हसन की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सिविल लाइंस कोतवाली की पुलिस ने पूर्व सीओ आले हसन और निलंबित लेखपाल आनंदवीर समेत चार के खिलाफ जमीन पर जबरन कब्जा कराने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की है। आरोप है कि जमीन के स्वामी पक्ष की दो महिलाओं समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। सभी को थाने लाकर जबरन समझौते पर हस्ताक्षर करा लिए थे और दूसरे पक्ष को कब्जा करा दिया था।
मामला सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के आगापुर गांव का है। 2015 में गांव में दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हुआ था। घर बनाने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए थे। मुन्ने ने अधिकारियों से शिकायत की थी। पुलिस के पास भी मदद मांगने गया था, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं की गई। उल्टा उसी पर दबाव बनाया गया।
पुलिस ने मुन्ने पक्ष के रईस, मुन्ने, रहमत, अनवार, मोहम्मदी और सरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। सभी छह महिला-पुरुषों को थाने ले आया गया था। दूसरे पक्ष से जमील अहमद और जरीफ को भी बुलाया गया था। पुलिस ने दोनो पक्षों में जबरन समझौता करा दिया था। उस पर जबरन हस्ताक्षर भी करा दिए थे। वहीं पुलिस ने मुन्ने पक्ष को चेतावनी दी थी कि जमीन की तरफ को जाकर देखा तो जेल भेज दिया जाएगा।
बाद में तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन खां और लेखपाल आनंदवीर के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। लेखपाल ने जमीन की पैमाइश की थी और गलत नाप करते हुए जमीन दूसरे पक्ष की बताई थी, जिस पर पुलिस ने अमल कराया था। दूसरे पक्ष के जमील अहमद और जरीफ को कब्जा करा दिया गया था, जिन्होंने दो दुकानें और मकान बना मकान बना लिया। अब इस मामले में मुन्ने की तहरीर पर सिविल लाइंस कोतवाली की पुलिस ने पूर्व सीओ आले हसन, लेखपाल आनंदवीर, जमील अहमद और जरीफ के खिलाफ आईपीसी की धारा 447 और 389 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
आले हसन पर दर्ज हैं कई मुकदमे
पूर्व सीओ आले हसन जिनकी सपा शासन काल में तूती बोला करती थी पर कई मुकदमे दर्ज हैं। पूर्व सीओ गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हो गए हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी कर रखा है। उनकी गिरफ्तारी को चार टीमों का गठन भी किया गया है, इसके बाद पुलिस उनका सुराग नहीं लगा सकी है।
जौहर ट्रस्ट को विनियम के आधार पर जमीन देने में निलंबित हैं लेखपाल
लेखपाल आनंदवीर को जौहर ट्रस्ट को विनियम के आधार पर जमीन देने के मामले में निलंबित किया गया है। इस मामले में कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। कमिश्नर के आदेश पर उनको निलंबित कर दिया था। पुलिस उनसे पूछताछ भी कर चुकी है। पिछले दिनों पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा था, लेकिन वह नहीं मिले थे।
