22 करोड़ से 155 सउ़के बनेगी, शहर को मिलेगी रफ्तार

कार्यकारिणी समिति बैठक में सदस्यों ने बीती 25 फरवरी और 7 मार्च को हुई बैठकों के एजेंडों की पुष्टि की। सदस्य अर्चना के मुताबिक विवेकानंद अस्पताल पर स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। प्रकाश विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सामान की गुणवत्ता ठीक नहीं होने से पार्षदों को लाइट नहीं दी जा सकी। अब 15 सितंबर तक पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट लगा ली जाएगी। रामगंगा विहार में जलभराव के मुद्दे पर निश्चित हुआ कि जलनिकासी के लिए घरों के आगे नालियों पर बने स्लैब तोड़े जाएंगे।
वसूली नहीं बढ़ी तो आपकी संलिप्तता मानेंगे
अवैध होर्डिंग पर अगस्त तक सिर्फ 39 लाख रुपये की वसूली होने पर मेयर ने पूछा कि पिछले साल अगस्त महीने तक एक करोड़ रुपये की वसूली हुई थी। कर निर्धारण अधिकारी राजीव लोचन पाठक ने बताया कि पिछले साल कुल एक करोड़ 47 लाख वसूले थे। इस साल वसूली कम होने पर नोटिस जारी किए हैं। मेयर ने सख्ती से कहा कि 30 सितंबर तक वसूली नहीं बढ़ाई तो अवैध होर्डिंग लगवाने में आपकी संलिप्तता मान लेंगे।
मोहर्रम से पहले मुस्लिम क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट होंगी ठीक
सदस्य सलीम वारसी ने मोहर्रम से पहले मुस्लिम क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट और सफाई व्यवस्था का मुद्दा उठाया। जामा मस्जिद से इंद्रा चौक और कटघर से मंडी चौक की सड़क के बदहाल होने की बात कही। मेयर विनोद अग्रवाल ने कहा कि बड़ा अफसोस है कि एक साल से निर्माण विभाग कूड़ा कॉम्पेक्टर के लिए जमीन ही चिह्नित नहीं कर पाया। नगर आयुक्त ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि करुला में जगह चिह्नित हो चुकी है। टेंडर प्रक्रिया पूरी है। एक सप्ताह में निर्माण शुरू होगा। वार्ड 19 में नगर निगम की जमीन पर कब्जा हो रहा है। प्रस्ताव रखा गया कि जमीन को कब्जा मुक्त करके शहीद भगत सिंह पार्क का निर्माण किया जाएगा। बंगलागांव में भी निगम की 4000 वर्ग मीटर जगह से अतिक्रमण हटवाया जाएगा।
कॉलोनियां हस्तांतरित होेने पर निगम देगा बुनियादी सुविधाएं
मुरादाबाद। शहर की कई कॉलोनियां एमडीए से नगर निगम को हस्तांतरित नहीं हो सकी है। इन कॉलोनियों से गृह और जलकर नगर निगम वसूल करता है। हस्तांतरण प्रक्रिया अधर में होने के चलते बुनियादी सुविधाओं के लिए निगम प्रयास नहीं कर पा रहा है। कार्यकारिणी में नगर आयुक्त ने कहा कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को एक संयुक्त सर्वे के लिए पत्र लिखा गया है। ताकि कर वसूली की दृष्टि से फायदेमंद कॉलोनियों को नगर निगम अपने अधिकार में लेकर वहां बुनियादी सुविधाएं मसलन सड़क, फुटपाथ, पार्क सौंदर्यीकरण और जलआपूर्ति कर सके। इसमें एमडीए, टीडीएस, कांशीरामनगर समेत दर्जनों कॉलोनियां शामिल हैं। नगर आयुक्त ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की प्रगति देते हुए कहा कि 305 करोड़ की डीपीआर तैयार हो चुकी है। सितंबर के अंत तक टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।