500 कॉलोनियां अवैध.. पहले इन्हें टैक्स दायरे में लाए

जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि महानगर की 500 अवैध कालोनियों के मकानों पर टैक्स लगाकर आमदनी बढ़ाई जा सकती है। इस बारे में लोकसभा चुनाव के बाद काम किया जाना चाहिए। नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के सदस्य यूबी सिंह ने इस दौरान आय बढ़ाने पर प्रजेंटेशन दी। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2015 - 16 में हाउस टैक्स से नगर निगम की आय 34 प्रतिशत थी, लेकिन 2016-17 में घटकर 32 प्रतिशत रह गई। डीएम राकेश कुमार सिंह ने कहा - शहर की कॉलोनियां कई श्रेणियों में होती है। पॉश, प्राइवेट समेत अवैध कॉलोनियां भी होती है। शहर में करीब 500 कॉलोनियां अवैध है। एरिया बेस टैक्स वसूलने के लिए नगर आयुक्त और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को मिलकर ऐसी कॉलोनियों को कर के दायरे में लाना होगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड अध्यक्ष राकेश गर्ग के कहने पर लखनऊ में बतौर नगर आयुक्त कार्यकाल में अभिनव प्रयोग कर रफी अहमद किदवई वार्ड में एक करोड़ 73 लाख रुपये का टैक्स अस्समेंट किया था। इसी तरह यहां भी रिहायशी के साथ बड़े होटल, बरातघर, फैक्ट्री समेत बड़ेे प्रतिष्ठानोें से शुरुआत करनी चाहिए।

निगम को खुद नहीं पता कितने कर्मचारी है
सदस्य यूबी सिंह ने नगर निगम के ठेका कर्मचारियों की संख्या 1400 बताई। इस पर डीएम राकेश कुमार सिंह ने कहा कि निगम को खुद नहीं पता होगा कि उसके पास कितने कर्मचारी है। यह आंकड़ा गलत है। बोर्ड अध्यक्ष राकेश गर्ग ने कहा कि निकाय में ही कर्मचारी रखकर बैंक खाता खुलवाकर वेतन भुगतान की गड़बड़ व्यवस्था है। बाकी विभागों में ट्रेजरी के जरिये वेतन जाता है। यही वजह है कि पोस्ट से अधिक लोग रखे जाने के बाद निगम के पास ही सटीक आंकड़े नहीं होते हैं।
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आय से अधिक खर्च करता है निगम
सामने आया कि निगम की 3/4 आय बाहरी स्रोत से हैं। निजी स्रोत से जो आय निगम को हो रही है उससे दो गुना खर्चा किया जा रहा है। बोर्ड सदस्य यूबी सिंह ने टैक्स इंस्पेक्टरों से पूछा कि आपके एरिया में सौ फीसदी टैक्स वसूली क्यों नहीं हो रही है। इसका जवाब कोई नहीं दे सका। डीएम राकेश कुमार सिंह ने कहा कि हर वार्ड में एक इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगा दें, फिर देखते है वसूली कम कैसे होती है। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग हाउस टैक्स का स्वत: कर निर्धारण नहीं कर सकते हैं।
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नगर निगम कई मदों में टैक्स नहीं वसूलता
सफाई कर्मचारियों को जीपीएस घड़ी पहनाने का प्रयोग भी हो रहा है। फिर भी ड्यूटी पर कम आते हैं, अधिकारियों को मानीटर करना होगा। सदस्य यूबी सिंह ने बताया नगर निगम लाइसेंस, डॉग, गाड़ियों, जल प्रभार मूल्य का प्रभार वसूल सकता है। मुरादाबाद नगर निगम इन मदों में टैक्स नहीं लेता है। इस बैठक में कमिश्नर यशवंत राव, डीएम राकेश कुमार सिंह, नगर आयुक्त संजय चौहान, मौजूद थे।