{"_id":"62b36c55b2e12f3b625d3f77","slug":"commisor-told-that-industry-esablished-fast-in-state-moradabad-news-mbd432308676","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रदेश ने उद्योगों की स्थापना तेजी के हो रही- मंडलायुक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रदेश ने उद्योगों की स्थापना तेजी के हो रही- मंडलायुक्त
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मुरादाबाद। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार ने दावा किया कि देश और प्रदेश में तेजी से उद्योगों की स्थापना हो रही है। उद्योगपतियों की सहूलियत के लिए यहां कच्चा माल, प्राकृतिक संसाधन, आवागमन, एकल खिड़की योजना सहित अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। व्यवसायियों के धन और जन को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत कानून व्यवस्था है।
मंडलायुक्त ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश और प्रोत्साहन नीति के चलते मेक इन यूपी को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने श्रम, भूमि आवंटन, संपत्ति रजिस्ट्रेशन, पर्यावरणीय अनुमोदन, कर भुगतान आदि क्षेत्रों में रिकार्ड 500 से अधिक सुधार लागू किए गए हैं। औद्योगिक विकास के लिए 40 विभागों के 1400 से अधिक अनुपालन निरस्त किए गए हैं। 29 विभागों में 349 सेवाएं आनलाइन उपलब्ध हैं। साथ ही स्टार्ट अप नीति, ईज आफ डूइंग बिजनेस, एक जनपद एक उत्पाद की नीति के चलते यहां काफी संख्या में उद्योगों की स्थापना हो रही है। प्रदेश में निर्मित हो रहे एक्सप्रेस वे के किनारों पर 22 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है। इन जमीनों पर भी औद्योगिक पार्कों की स्थापना हो रही है। सरकार ने भूमि को गैर कृषि घोषित करने के लिए 45 दिनों के भीतर आवेदन निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। कृषि भूमि को खरीदने के लिए राजस्व संहिता संशोधित की गई है।
विज्ञापन
मंडलायुक्त ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश और प्रोत्साहन नीति के चलते मेक इन यूपी को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने श्रम, भूमि आवंटन, संपत्ति रजिस्ट्रेशन, पर्यावरणीय अनुमोदन, कर भुगतान आदि क्षेत्रों में रिकार्ड 500 से अधिक सुधार लागू किए गए हैं। औद्योगिक विकास के लिए 40 विभागों के 1400 से अधिक अनुपालन निरस्त किए गए हैं। 29 विभागों में 349 सेवाएं आनलाइन उपलब्ध हैं। साथ ही स्टार्ट अप नीति, ईज आफ डूइंग बिजनेस, एक जनपद एक उत्पाद की नीति के चलते यहां काफी संख्या में उद्योगों की स्थापना हो रही है। प्रदेश में निर्मित हो रहे एक्सप्रेस वे के किनारों पर 22 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है। इन जमीनों पर भी औद्योगिक पार्कों की स्थापना हो रही है। सरकार ने भूमि को गैर कृषि घोषित करने के लिए 45 दिनों के भीतर आवेदन निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। कृषि भूमि को खरीदने के लिए राजस्व संहिता संशोधित की गई है।
विज्ञापन