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शहर के 14113 घरों को पेयजल मयस्सर नहीं
Updated Fri, 27 Jul 2018 02:40 AM IST
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मुरादाबाद।
उत्तर प्रदेश विधान मंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति की तृतीय उप समिति की समीक्षा बैठक में गुरुवार को जमकर समस्याएं गूंजीं। समीक्षा में पता चला कि महानगर में 14113 घरों में अभी तक निगम की पेय जलापूर्ति नहीं है। जल निगम ने समिति को बताया कि जिन इलाकों में पाइप लाइन नहीं है वहां पाइप लाइन बिछाकर 6500 जल संयोजन देने के लिए काम चल रहा है। बाकी छूटे घरों तक पानी पहुंचाने की कोई कार्ययोजना अधिकारी नहीं बता सके। समिति में बिजली विभाग से रोडवेज तक की समस्याएं गूंजीं। समिति ने अफसरों को हिदायत दी कि सरकार की मंशा के मुताबिक जनहित में काम करें।
जिले में स्थापित सभी सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों की आय - व्यय संबंधी लेखा विवरणों की समीक्षा करने के बाद उप समिति के सभापति रामचंद्र यादव ने जल निगम, यूपी पावर कार्पोरेशन, राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, यूपी एग्रो इंडस्ट्रीयल कार्पोरेशन, राज्य औद्योगिक विकास निगम, अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम, राजकीय निर्माण निगम, सेतु निगम आदि विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह जनहित में शासन की मंशा के मुताबिक कार्य करें। अधिशासी अभियंता जल निगम ने कहा कि नगर में गृह संयोजन हेतु डोर टू डोर सर्वेक्षण कराया गया है। जिसके अनुसार करीब 14113 नग गृह पेयजल संयोजन बाकी हैं। मुरादाबाद शहर में डाली गई पाइप लाइन के अधिकांश पेयजल गृह संयोजन हो चुके हैं। जिन स्थानों पर पाइप लाइन नहीं है वहां नगर निगम द्वारा पाइप लाइन बिछाकर 6500 पेयजल संयोजन का कार्य किया जाएगा। शहर विधायक रितेश गुप्ता ने बिजली कटौती का मुद्दा उठाया। सभापति ने मुख्य अभियंता को निर्देश दिया कि वह विधायक से बात करके शेड्यूल के मुताबिक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। एमएलसी डा. जयपाल सिंह ने कहा कि आवास विकास परिषद अवैध कब्जों एवं आवासों को खाली नहीं करा पा रहा है। बैठक में मौजूद डीएम ने परिषद अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुलिस की मदद से अवैध कब्जों को खाली कराएं।
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की समीक्षा में सभापति ने कहा कि बसों में स्वतंत्रता सैनानी और दिव्यांगजन की सीट हर हाल में आरक्षित होनी चाहिए। परिवहन निगम अफसरों पर आरोप लगा कि वह मंत्री और विधायकों के फोन नहीं रिसीव करते हैं। सभापति ने इस पर कहा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान अफसरों को करना ही होगा। समिति की समीक्षा बैठक में विधान परिषद सदस्य फैजाबाद हीरालाल यादव, विधायक सुल्तानपुर सूर्यभान सिंह, विधायक अलीगढ़ अनिल पाराशर, विधायक बरेली बहोरनलाल मौर्य, विधायक बदायूं महेश चंद्र गुप्ता, विधायक बांदा बृजेश प्रजापति, शहर विधायक रितेश गुप्ता, एमएलसी जयपाल सिंह, समिति के अनु सचिव वशीर अली, निजी सचिव जय किशोर, डीएम, एसएसपी समेत सभी विभागों के अफसर मौजूद रहे।
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उत्तर प्रदेश विधान मंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति की तृतीय उप समिति की समीक्षा बैठक में गुरुवार को जमकर समस्याएं गूंजीं। समीक्षा में पता चला कि महानगर में 14113 घरों में अभी तक निगम की पेय जलापूर्ति नहीं है। जल निगम ने समिति को बताया कि जिन इलाकों में पाइप लाइन नहीं है वहां पाइप लाइन बिछाकर 6500 जल संयोजन देने के लिए काम चल रहा है। बाकी छूटे घरों तक पानी पहुंचाने की कोई कार्ययोजना अधिकारी नहीं बता सके। समिति में बिजली विभाग से रोडवेज तक की समस्याएं गूंजीं। समिति ने अफसरों को हिदायत दी कि सरकार की मंशा के मुताबिक जनहित में काम करें।
जिले में स्थापित सभी सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों की आय - व्यय संबंधी लेखा विवरणों की समीक्षा करने के बाद उप समिति के सभापति रामचंद्र यादव ने जल निगम, यूपी पावर कार्पोरेशन, राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, यूपी एग्रो इंडस्ट्रीयल कार्पोरेशन, राज्य औद्योगिक विकास निगम, अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम, राजकीय निर्माण निगम, सेतु निगम आदि विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह जनहित में शासन की मंशा के मुताबिक कार्य करें। अधिशासी अभियंता जल निगम ने कहा कि नगर में गृह संयोजन हेतु डोर टू डोर सर्वेक्षण कराया गया है। जिसके अनुसार करीब 14113 नग गृह पेयजल संयोजन बाकी हैं। मुरादाबाद शहर में डाली गई पाइप लाइन के अधिकांश पेयजल गृह संयोजन हो चुके हैं। जिन स्थानों पर पाइप लाइन नहीं है वहां नगर निगम द्वारा पाइप लाइन बिछाकर 6500 पेयजल संयोजन का कार्य किया जाएगा। शहर विधायक रितेश गुप्ता ने बिजली कटौती का मुद्दा उठाया। सभापति ने मुख्य अभियंता को निर्देश दिया कि वह विधायक से बात करके शेड्यूल के मुताबिक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। एमएलसी डा. जयपाल सिंह ने कहा कि आवास विकास परिषद अवैध कब्जों एवं आवासों को खाली नहीं करा पा रहा है। बैठक में मौजूद डीएम ने परिषद अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुलिस की मदद से अवैध कब्जों को खाली कराएं।
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उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की समीक्षा में सभापति ने कहा कि बसों में स्वतंत्रता सैनानी और दिव्यांगजन की सीट हर हाल में आरक्षित होनी चाहिए। परिवहन निगम अफसरों पर आरोप लगा कि वह मंत्री और विधायकों के फोन नहीं रिसीव करते हैं। सभापति ने इस पर कहा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान अफसरों को करना ही होगा। समिति की समीक्षा बैठक में विधान परिषद सदस्य फैजाबाद हीरालाल यादव, विधायक सुल्तानपुर सूर्यभान सिंह, विधायक अलीगढ़ अनिल पाराशर, विधायक बरेली बहोरनलाल मौर्य, विधायक बदायूं महेश चंद्र गुप्ता, विधायक बांदा बृजेश प्रजापति, शहर विधायक रितेश गुप्ता, एमएलसी जयपाल सिंह, समिति के अनु सचिव वशीर अली, निजी सचिव जय किशोर, डीएम, एसएसपी समेत सभी विभागों के अफसर मौजूद रहे।
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