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रकबे का हिस्सा प्रमाण पत्र देने की बाध्यता हुई खत्म
Updated Sat, 07 Jul 2018 01:04 AM IST
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बिलारी। प्रदेश के गन्ना आयुक्त के नए आदेश के बाद गन्ने के रकबे का राजस्व रिकार्ड संबंधी हिस्सा प्रमाण पत्र देन की बाध्यता को खत्म हो गई है लेकिन अब घोषणा पत्र भरने में गड़बड़ी पर गन्ना विभाग संबंधित किसान के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। शुक्रवार को गन्ना सर्वे की समस्याआें को लेकर गन्ना समिति कार्यालय पहुंचे किसानों को समिति के सचिव ने यह जानकारी दी।
इन दिनों सहकारी गन्ना विकास समिति बिलारी क्षेत्र मेें गन्ना विकास परिषद के कर्मचारियों और अजुध्या शुगर मिल के कर्मचारियों द्वारा गांव गांव जाकर गन्ने के खेतों के सर्वे का कार्य चल रहा है। अब तक गन्ना विभाग के अधिकारियों ने यह शर्त भी लगा रखी थी कि संयुक्त खाते की कृषि जोत वाली भूमि में सबंधित गन्ना किसान को अपनी भूमि का हिस्सा प्रमाण पत्र भी हल्का लेखपाल से लेकर देना होगा। शुक्रवार की दोपहर बिलारी क्षेत्र के कई ग्रामों के गन्ना किसान ऐसी ही समस्याओें को लेकर सहकारी गन्ना विकास समिति के विशेष सचिव घनश्याम से मिले। सचिव ने स्पष्ट किया कि घोषणा पत्र के कालम सात में कृषि भूमि संबंधी विवरण स्पष्ट रूप से भरकर देना होगा। सचिव ने यह भी बताया कि यदि किसान द्वारा घोषणा पत्र में कोई जानकारी गलत भरी जाएगी या कोई तथ्य छिपाया जाएगा तब ऐसे मामलों की जांच होेने पर संबंधित किसानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
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इन दिनों सहकारी गन्ना विकास समिति बिलारी क्षेत्र मेें गन्ना विकास परिषद के कर्मचारियों और अजुध्या शुगर मिल के कर्मचारियों द्वारा गांव गांव जाकर गन्ने के खेतों के सर्वे का कार्य चल रहा है। अब तक गन्ना विभाग के अधिकारियों ने यह शर्त भी लगा रखी थी कि संयुक्त खाते की कृषि जोत वाली भूमि में सबंधित गन्ना किसान को अपनी भूमि का हिस्सा प्रमाण पत्र भी हल्का लेखपाल से लेकर देना होगा। शुक्रवार की दोपहर बिलारी क्षेत्र के कई ग्रामों के गन्ना किसान ऐसी ही समस्याओें को लेकर सहकारी गन्ना विकास समिति के विशेष सचिव घनश्याम से मिले। सचिव ने स्पष्ट किया कि घोषणा पत्र के कालम सात में कृषि भूमि संबंधी विवरण स्पष्ट रूप से भरकर देना होगा। सचिव ने यह भी बताया कि यदि किसान द्वारा घोषणा पत्र में कोई जानकारी गलत भरी जाएगी या कोई तथ्य छिपाया जाएगा तब ऐसे मामलों की जांच होेने पर संबंधित किसानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
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