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व्यापारी आयोग का किया जाए गठन
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मिर्जापुर। व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था में मदद करते हैं। इसलिए उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए व्यापारी आयोग का गठन किया जाए। यह बातें भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत केशरी ने बुधवार को कचहरी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही।
कहा कि व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ने, उनकी समस्याओं को जानने के लिए सात दिसंबर से वाराणसी से यात्रा शुरू की है। पूरे देश का भ्रमण कर व्यापारियों की समस्याओं को सुना जाएगा। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया जाएगा। कहा कि व्यापारी देश की अर्थ व्यवस्था में मदद करते है। देश में सरकार बदलती रहती है। सभी पार्टी व्यापरियों के समस्याओं का समाधान करने की बात कहते है, पर सत्ता में आने के बाद समाधान नहीं होता है। कहा कि व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए व्यापारी आयोग का गठन किया जाए। व्यापारी एकजुट होंगे तो आयोग का गठन भी हो जाएगा। हाकर यूनियन के सुरेश त्रिपाठी ने कहाकि हाकर यूनियन की लड़ाई लड़ने का कार्य किया जा रहा है। व्यापारी आयोग में अधिवक्ता भी समर्थन करेंगे। मनीष सिंह ने कहा कि कचहरी के दुकानदारों का उत्पीड़न हो रहा है। हाकर्स कानून के तहत टाउन वेंडिग कमेटी के महत्व को बताया गया है कि केंद्रीय कानून के तहत पटरी दुकानदारों का उत्पीड़न न किया जाए, पर उनका उत्पीड़न हो रहा है।
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कहा कि व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ने, उनकी समस्याओं को जानने के लिए सात दिसंबर से वाराणसी से यात्रा शुरू की है। पूरे देश का भ्रमण कर व्यापारियों की समस्याओं को सुना जाएगा। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया जाएगा। कहा कि व्यापारी देश की अर्थ व्यवस्था में मदद करते है। देश में सरकार बदलती रहती है। सभी पार्टी व्यापरियों के समस्याओं का समाधान करने की बात कहते है, पर सत्ता में आने के बाद समाधान नहीं होता है। कहा कि व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए व्यापारी आयोग का गठन किया जाए। व्यापारी एकजुट होंगे तो आयोग का गठन भी हो जाएगा। हाकर यूनियन के सुरेश त्रिपाठी ने कहाकि हाकर यूनियन की लड़ाई लड़ने का कार्य किया जा रहा है। व्यापारी आयोग में अधिवक्ता भी समर्थन करेंगे। मनीष सिंह ने कहा कि कचहरी के दुकानदारों का उत्पीड़न हो रहा है। हाकर्स कानून के तहत टाउन वेंडिग कमेटी के महत्व को बताया गया है कि केंद्रीय कानून के तहत पटरी दुकानदारों का उत्पीड़न न किया जाए, पर उनका उत्पीड़न हो रहा है।
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