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सड़क, सेहत के हाल से प्रमुख सचिव नाखुश

Sat, 19 Aug 2017 12:02 AM IST
mirzapur news
mirzapur news Updated Sat, 19 Aug 2017 12:02 AM IST
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Road, health, the Chief Secretary unhappy
समीक्षा करते प्रमुख सचिव

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मिर्जापुर। प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण महेश गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग में 31 तक डाटा फीड नहीं होने पर डिप्टी सीएमओ का वेतन रोकने का निर्देश दिया। जिला पंचायत के सभागार में शुक्रवार को विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान लापरवाही पर स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को फटकार लगाई और कहा कि डाटा फीडिंग करने वालों को हटा दिया जाए और दूसरे कर्मचारियों को लगाया जाए। लोक निर्माण विभाग के अफसरों को रवैया सुधारने की हिदायत देते हुए कहा कि गड्ढा मुक्त की गई सड़क पर गड़ढे दिखे तो ठेकेदार और अभियंता दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि लापरवाही व अफसरों तालमेल न होने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। जननी सुरक्षा सहित विभिन्न योजनाओं की डाटाफीडिंग न होने तथा उप मुख्य चिकित्साधिकारी पर कड़ी नाराजगी जताई और जिलाधिकारी से कहा कि 31 अगस्त तक डाटा फीड नहीं होता तो इनका वेतन रोक  दें। विभागीय कार्यशैली और अफसरों के जवाब से वे इस कदर नाराज हुए कि हर डिप्टी सीएमओ से कागज पर नाम, तैनाती की अवधि और जिम्मेदारियों का विवरण लिखवा कर लिया।
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गड्ढा मुक्त सड़कों की समीक्षा के दौरान लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मई-जून माह में गड्ढा मुक्त की गई सड़कों का सत्यापन करें। गड़बड़ी मिलने पर अधिकारी व ठेकेदार के खिलाफ कड़ी  कार्रवाई की जाए। उन्होंने 50 लाख रुपये से अधिक लागत की विकास योजनाओं की समीक्षा की और कार्यों में तेजी लाने को कहा। साथ ही हिदायत दी कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गांवों का सत्यापन करा कर तत्काल 240 के अलावा अन्य गांवों को ओडीएफ घोषित करने को कहा। बीएसए से एक सप्ताह में ड्रेस वितरण पूरा करने और कृषि विभाग के अफसरों से फसल और ऋण मोचन योजना की लाभार्थी सूची तैयार करने को कहा। बैंकों से फसल बीमा की रकम समय से बीमा कंपनी को भेजने को कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में परियोजना निदेशक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के सभी 14 718 लाभार्थियों के खाते में प्रथम किस्त भेज दी गई है। 2674 लाभार्थियों के खाते में द्वितीय किस्त की राशि भेजी गई है। कौशल विकास योजना, विधवा, दिव्यांग तथा वृद्धा पेंशन, राशन कार्डों का सत्यापन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, आरईएस, ई टेंडरिंग, शौचालय निर्माण आदि विभागों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी विमल कुमार दुबे, एसपी आशीष तिवारी ,एडीएम विजय बहादुर, सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र प्रताप मिश्र , सीएमओ डा.उमेश यादव, अर्थ संख्या अधिकारी संतोष कुमार, पीडी डा. हरिचरण सिंह, आदि मौजूद रहे। 
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