दंडात्मक कार्रवाई का होगा वर्चुअल विरोध

बैठक में भागीदारी करने वाले सभी पदाधिकारियों ने कोरोना संकटकाल में अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करने की शपथ लेते हुए कर्मचारियों पर की जा रही दंडात्मक कार्रवाई का वर्चुअल विरोध करने का भी निर्णय लिया। परिषद के महामंत्री निरंजन कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना संकटकाल में कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहा है ,लेकिन कई जिलों में समय से वेतन न मिलने, संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने एवं अन्य उत्पीड़न की कार्रवाई के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर कहा है कि जिस प्रकार राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों की जूम एप पर वर्चुअल बैठक हो रही है। उसी प्रकार कर्मचारियों की समस्याओं पर भी वर्चुअल बैठक का आयोजन किया जाए। उन्होंने सभी कोरोना योद्धाओं, विशेषकर अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा की धनराशि 50 लाख रुपये करने की मांग किया है। बैठक की अध्यक्षता जे एन तिवारी ने की। इस अवसर पर 78 सदस्यीय कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। चेतावनी दी गई कि यदि 30 जून तक उनकी मांगों पर निर्णय नहीं किया गया तो जुलाई में प्रदेश के कर्मचारी वर्चुअल बैठकों के माध्यम से विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। संगठन मंत्री राजेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जसवंत सिंह, उपाध्यक्ष त्रिलोकी व्यास, नारायण जी दुबे , ओम प्रकाश पांडेय, एसएन मिश्रा,महेंद्र कुमार पांडेय आदि थे।